मुंबई: सन २०२९ पर्यंत राज्यातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
व्यापक जनजागृती आणि अमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. नशामुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने अशाप्रकारे सर्वसमावेशक अभियान राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.
केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून सन २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
राज्यातील अवैध अमली पदार्थाच्या निर्मितीला कारणीभूत असणारी पिकांची शेती, लागवड, नैसर्गिक व सिंथेटिक अमली पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री व सेवनावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स यांच्याशी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. यासाठी मंत्रालय स्तरावरून समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२७) इयत्ता पाचवीपासून अमली पदार्थाबाबत जनजागृतीबाबत किमान एक धडा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा टप्पा ३ मध्ये अमली पदार्थ विरोधी जनजागृतीसाठी वाढीव गुण दिले जाणार आहेत.
सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर ड्रग्ज फ्री कॅम्पस ठेवण्याकरिता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला कार्यवाही करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान, माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियानातही वाढीव गुण दिले जाणार आहेत.
याशिवाय दरवर्षी २६ जून रोजी अमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कार घोषित केले जातील. यात त्या त्या जिल्ह्याची २ ऑक्टोबर ते ३० एप्रिल कालावधीतील या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल.
