मुंबई: राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2030-31 पर्यंत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरू करण्यास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बरोबर राज्यामध्ये कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
कोरोना महामारीत फार्मसी उद्योगाला मिळालेल्या महत्त्वामुळे या क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांची लोकप्रियता वाढली होती. हीच वेळ साधून राज्यातील संस्थांनी फार्मसी अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास अनुमती घेतली. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने ही या संस्थांच्या अर्जांना तातडीने गरज ओळखून मान्यता दिली.
परिणामतः गेल्या चार वर्षांत राज्यात बी.फार्म आणि डी.फार्म अभ्यासक्रमांसाठी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या अल्पावधीत झपाट्याने वाढली. मात्र गेल्या दोन वर्षांत या अभ्यासक्रमांनाच उतरती कळा लागली आहे. एकूण जागांपैकी सुमारे 30 टक्के जागा यंदाही रिक्त राहिल्या आहेत.
आयोगाच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली असून शैक्षणिक वर्ष 2027-28 पासून ते 2030-31 या कालावधीत राज्यात नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या संस्था उघडू नयेत तसेच विद्यमान संस्थांमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यात येऊ नये, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला दिले होते.
त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनाही कळविण्यात यावे, अशाही सूचना त्यांनी विभागाल्या दिल्या. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी औषधनिर्माण कंपन्यांसोबत भागीदारी वाढवून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, प्रात्यक्षिके आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे व नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. एनईपी, एनएसक्यूएफ आणि एनसीआरएफ फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत 61 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा 2025-2031 कालावधीसाठीचा बृहत् आराखडा बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी जिल्ह्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये, गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी जिल्ह्यात बी. व्होक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये, धाराशिव व परभणी जिल्ह्यात वास्तुशास्त्र तर नंदुरबार व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एचएमसीटी अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.
