मुंबई: राज्यात फार्मसी शिक्षणाचा विस्तार होत असताना दुसरीकडे विद्यार्थ्यांकडून या अभ्यासक्रमांकडे पाठ फिरवली जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. यंदा राज्यातील बी. फार्मसी आणि फार्म. डी. अभ्यासक्रमांच्या तब्बल ३३ टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
राज्यातील ५३० फार्मसी महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या ४७ हजार १९२ जागांपैकी केवळ ३१ हजार ५२१ जागांवरच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे तब्बल १५ हजार ६७१ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
यंदा ३१ जुलैपासून फार्मसी प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू करण्यात आली होती. २३ ऑगस्टला नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर केंद्रीयीकृत प्रवेश प्रक्रियेच्या चार फेऱ्या आणि संस्थात्मक फेरी पूर्ण करण्यात आली. पहिल्या फेरीत सर्वाधिक १६ हजार ५२८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले.
दुसऱ्या फेरीत ७ हजार २८३, तिसऱ्या फेरीत २ हजार ८९५, तर चौथ्या फेरीत केवळ १ हजार ९३८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले. पुढील फेऱ्यांमध्ये प्रवेशाचा प्रतिसाद आणखी कमी झाल्याचे दिसून आले.
एकॅप फेरीत १ हजार ९०७, संस्थात्मक कोट्यातून ९४०, तर उत्तर पूर्व, जम्मू-काश्मीर आणि एआयसीटीई कोट्यातून ३० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. सर्व प्रवेश फेऱ्या पूर्ण होऊनही १५ हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्याने फार्मसी शिक्षण क्षेत्रासमोर प्रवेशाचा प्रश्न कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या तीन शैक्षणिक वर्षांच्या तुलनेत यंदा फार्मसी अभ्यासक्रमांचे सर्वांत कमी प्रवेश झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कक्षाच्या अंतिम आकडेवारीतून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ३१ हजार ८२७, तर २०२५-२६ मध्ये ३२ हजार ९५३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले होते. मात्र, यंदा ही संख्या घटून ३१ हजार ५२१ वर आली आहे. त्यामुळे फार्मसी अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता वाढत असली, तरी विद्यार्थ्यांचा ओढा मात्र वाढताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात फार्मसी महाविद्यालयांची संख्या आणि प्रवेशक्षमता सातत्याने वाढत असताना प्रत्यक्ष प्रवेश मात्र त्या प्रमाणात होत नसल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते. त्यामुळे नव्या महाविद्यालयांना मान्यता देताना उपलब्ध जागा, विद्यार्थ्यांची मागणी, अभ्यासक्रमांची गुणवत्ता आणि रोजगाराच्या संधी यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा महाविद्यालयांची संख्या वाढत राहील; मात्र मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त जागांचा प्रश्न कायम राहण्याची शक्यता आहे.