मुंबई : कालबाह्य आणि अप्रासंगिक बनलेले एकूण 80 कायदे रद्द करणारा नवा कायदा येत आहे. विधानसभेत मंगळवारी महाराष्ट्रातील कालबाह्य झालेले 80 अधिनियम व कायदे रद्द करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार रद्द होणाऱ्या कायद्यांमध्ये अगदी सन 1855 पासूनच्या काही कायद्यांचा समावेश आहे. ज्यात मुंबईत फटक्यांची शिक्षा रद्द करणे, अफू ओढण्याबाबतच्या काही अधिनियमांचा समावेश आहे.
आजही प्रशासन व्यवस्थेत जुने कायदे तसेच आहेत. बदलत्या काळात यातील अनेक जुने कायदे हे कालबाह्य बनले आहेत. काहींची प्रासंगिकता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. यापैकी 80 कायदे रद्द करण्यासाठीचे ‘महाराष्ट्र राज्यातील विवक्षित अधिनियमांचे निरसन करण्यासाठी विधेयक’ प्रभारी मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत मांडले. चर्चेअंती विधानसभेने हे विधेयक संमत केले. सुशासन व सुलभ प्रशासकीय कामकाजासाठी हे कायदे रद्द करण्यात येत असल्याचे मंत्री शेलार यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. संवैधानिक बदल,
राज्याची पुनर्रचना आणि बनविलेले नवीन कायदे यामुळे अनेक अधिनियम कालबाह्य झाले आहेत. त्यांचे संदर्भ टिकून राहिल्यामुळे संदिग्धता निर्माण होत आहे. यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व राज्य कायद्यांचे परीक्षण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. जे कायदे वापरात नाहीत असे मुंबई अधिनियम, मुंबई विनियम, बंगाल विनियम, मध्य प्रांत व वऱ्हाड अधिनियम, हैदराबाद अधिनियम आणि मध्य प्रदेश अधिनियम निरसित करण्याचे ठरविल्याचे शेलार यांनी सांगितले.
रद्द होणाऱ्या 80 कायद्यात 23 मुंबई अधिनियम, मध्य प्रांत वऱ्हाड 8 अधिनियम, हैदराबाद अधिनियम 18 आणि मध्य प्रदेश 3 यासह विनियोग अधिनियम 24 अशा एकूण 80 अधिनियमांचा यामध्ये समावेश आहे. यात 1825 सालचा बंगाल जलोढ व गाळ विनियमन यापासून, महाराष्ट्र अफू ओढण्याबाबत अधिनियम, मुंबई वैरण व धान्य नियंत्रण अधिनियम, मुंबईचा फटक्याची शिक्षा रद्द करण्याचा 1957 चा कायदा अशा विविध कालबाह्य अधिनियमांचा यामध्ये समावेश आहे.
