मुंबई : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पहिल्याच झालेल्या आज ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि पंकजा मुंडे यांनी ओबीसींवर अन्याय झाला असल्याचा आरोप करत आक्रमक भूमिका घेतली.
भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर संताप व्यक्त करत, सरकारने कुणबी नोंदी संदर्भात काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसणार असल्याचा आरोप केला. मागील वीस वर्षांत ओबीसी समाजाला सरकारने कमी निधी दिला. पण केवळ 2- 3 वर्षांतच मराठा समाजाला त्याहून कितीतरी जास्त निधी दिला. तसेच सरकारच्या जीआरमधील काही शब्दांवर आक्षेप नोंदवत ओबीसींना फटका बसेल, असा जीआर काढल्याप्रकरणी इतर मागासवर्गीय विभागाच्या अधिकार्यांवरही राग व्यक्त केला.
जीआर निघाल्यामुळे आपण सर्वजण असहाय्य झालो आहोत. त्यामुळे या ठिकाणी प्रश्न सुटला नाही, तर आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर दबावाखाली काढलेला आहे. या प्रकरणी ओबीसीची एक समिती स्थापन झाली. तिच्याशीही या प्रकरणी चर्चा केली नाही. सरकारने यासंबंधी काही सूचना व हरकतीही मागवल्या नाहीत.
या जीआरमुळे ओबीसीतील 350 हून अधिक जातींवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे हा जीआर मागे घ्यावा, किंवा त्यात योग्य ती सुधारणा करावी, असे सूचना भुजबळ यांनी केली. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नयेत. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत अवैध दाखलेही देऊ नये, अशी भूमिका घेतली. या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही त्यांनी केली. या बैठकीला समितीचे सदस्य गुलाबराव पाटील, अतुल सावे, संजय राठोड, दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते.
