मुंबई: ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पातील मंजूर निधी वित्त विभागाने ओबीसी विभागाला तातडीने द्यावा, अशी तंबी ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. निधी देण्याचे कायदेशीर बंधन असतानाही अधिकाऱ्यांनी वेळकाढूपणा केला, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
मंत्रालयात बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे, गणेश नाईक उपस्थित होते.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांना जागा उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणे आणि ३६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या यादीत समावेश करणे, अशा मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाज्योतीसह सर्व महामंडळांना प्रत्येकी ३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र महाज्योतीने १ हजार कोटींची मागणी केली आहे. निधीअभावी कोर्सेस बंद पडल्याची बाब समोर आल्यावर ३०० कोटींचा निधी का कमी पडत आहे, याची कारणमीमांसा उपसमितीसमोर ठेवण्याचे व तो प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पीएचडी फेलोशिप
‘महाज्योती’च्या पीएचडी फेलोशिपचे १२६ डिसेंबरपर्यंत दिले जातील. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार या योजनेसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून थेट ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
आश्रमशाळा
निवासी आश्रमशाळांमध्ये सुविधा वाढविण्यासाठी गतवर्षीची ४८ कोटींची बिलेही द्यायची आहेत. यासाठी २०० कोटींची मागणी असून ४ हजार ४२ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. सर्व आश्रमशाळांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
