मुंबई: राज्यात जमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असलेल्या बिगरशेती (एनए) रुपांतरण प्रक्रियेला मंगळवारपासून अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस) या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये बिगरशेती रुपांतरण अधिमूल्य भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याचे उद्घाटन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. यामुळे नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने एका क्लिकवर रूपांतरण अधिमूल्य भरता येणार असून त्याची नोंद थेट 7/12 वर होणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणेनुसार जमिनीच्या बिगरशेती वापराबाबत शासन निर्णय झाला होता. त्याला बीपीएमएस प्रणालीची तांत्रिक जोड देण्यात आली. यामुळे नागरिकांना जमिनीवर विकास परवानगी किंवा बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतानाच एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरता येणार आहे.
बीपीएमएसच्या धर्तीवरच ऑटो डीसीआर प्रणालीमध्येही आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही येत्या 10 दिवसांत होईल, ज्यामुळे मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
घरांचे किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांचे बांधकाम करताना बिगरशेती परवानगीसाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागत होती. ही प्रक्रिया डिजिटल केल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल. प्रशासकीय विलंब टाळून ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
बीपीएमएस प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य आता ऑनलाईन पद्धतीने भरता येईल.
नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही.
अधिमूल्य भरल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद स्वयंचलित पद्धतीने होणार.
