चंदन शिरवाळे
मुंबई: राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना 2009 आणि 2014 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी, तसेच त्यापूर्वी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत 43 हजार 412 लाभार्थ्यांना कर्जापोटी वाटप केलेले 158 कोटी 53 लाख 45 हजार रुपये अद्याप थकीत आहेत. विशेष म्हणजे, 2001 पासून या कर्जाच्या वसुलीसाठी महामंडळाने काहीही प्रयत्न केले नाही.
अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील तरुणांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विनातारण थेट कर्जपुरवठा केला जातो. 2001 ते 2025 या कालावधीत महामंडळाने आतापर्यंत 10 वेळा लाभार्थ्यांना थेट कर्ज योजनेच्या माध्यमातून 158 कोटी 53 लाख 45 हजार रुपये वाटप केले आहे.
मात्र, एकाही कर्जदाराने परतफेड केली नाही. अखेर, 2009 मधील विधानसभा निवडणुक नजरेसमोर ठेवून महामंडळाने 25 ऑगस्ट 2009 रोजी तातडीची बैठक घेऊन 2001 ते 2007 अखेर वाटप केलेले 17 कोटी 22 लाख रुपये मुद्दल आणि व्याजासह माफ केले.
याशिवाय, 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा 13 हजार 696 लाभार्थ्यांना 46 कोटी 69 लाख 56 हजार रुपये थेट कर्ज दिले. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी असाच प्रकार घडला. निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी 11 हजार 36 लाभार्थ्यांना 44 कोटी 14 लाख 40 हजार रुपये विनतारण कर्जे दिली. मागील 25 वर्षांत तब्बल 43 हजार 412 लाभार्थींकडे कर्ज शिल्लक आहे.
28 सप्टेंबर 2000 रोजी स्थापन झालेल्या या महामंडळाने 2001-02 मध्ये 201 जणांना 74 लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. 2002-03 ते 2006-07 या कालावधीत कर्जवाटप झाले नाही. 2007-08 मध्ये 205 जणांना 90 लाख, तर 2008-09 मध्ये 147 जणांना 65 लाख 8 हजार रुपयांची कर्जे देण्यात आली.
2009 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मात्र कर्ज देण्याचे प्रमाण 68 पटींनी अचानक वाढवले. या वर्षात 13 हजार 696 जणांना 46 कोटी 69 लाख 56 हजार रुपयांचे वाटप झाले. 2010-11 मध्ये 8,604 जणांना 30 कोटी 41 लाख 49 हजार, 2011-12 मध्ये 6, 616 जणांना 23 कोटी 32 लाख 81 हजार तर 2013-14 मध्ये 28 जणांना 12 कोटी 66 लाख रुपये वाटप केले. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 11 हजार 36 जणांना 44 कोटी 14 लाख 40 हजार रुपयांची कर्जे देण्यात आली.
महायुती सरकारकडूनही वाटप
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडीचा पराभव झाला आणि शिवसेना-भाजप महायुती सत्तेत आली. महायुतीच्या सरकारने 2015-16 मध्ये 2 हजार 837 जणांना 11 कोटी 34 लाख 40 हजार तर 2016-17 मध्ये 42 जणांना 18 लाख 97 हजार रुपयांचे कर्जवाटप केले. परंतु, कर्जवसुली होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर 2017 पासून महायुती सरकारने अशा प्रकारच्या कर्जाचे वाटप बंद केले आहे.
कर्ज घेणाऱ्यांच्या खात्यात झिरो बॅलन्स
कर्जवसुलीसाठी महामंडळाने पथकांची नियुक्ती केली.पण कर्जेदारांच्या बँक ‘खात्यात पैसे नाहीत. त्यामुळे कर्जाची वसुली करण्यास मर्यादा आहेत’, अशी कारणे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्याक विभागाला कळविल्याचे समजते.
कर्जमाफीची संचालकांची तयारी
लाभार्थ्यांकडून कर्जाची वसुली करणे आता शक्य नाही, असे कळवून संचालक मंडळ सरकारला कर्जमाफीचा प्रस्ताव पाठवण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
