मुंबई: प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या ४५ होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ईज आँफ लिव्हिंग संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागात सुसूत्रता आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात आली. यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.
नवीन विभागांकरिता स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. संबंधित विभागातील मंजूर व रिक्त अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेऊन ती पदे नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांना मंजूर संख्येनुसार प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप करण्यात येतील.
सध्याच्या कृषी व पदुम विभागाचे विभाजन करुन कृषी विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग होतील. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.
सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र राजशिष्टाचार विभाग तयार करण्यात येईल. गृह विभागातून परिवहन विभाग स्वतंत्र होईल. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करुन उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. महसूल व वन विभागाचे विभाजन करुन महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करुन शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करुन सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पर्यटन विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग, तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करुन स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग तयार होईल.
नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागामध्ये करण्यात आला आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे विभाजन, नवीन विभागांची निर्मिती, त्यांच्याबाबतची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार आहे.
मनुष्यबळाच्या वितरणात अडचणी
सध्या मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग होते. यामध्ये एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. उपविभाग दोन किंवा तीन असले तरी विभागाची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असते.
यामुळे मनुष्यबळाच्या वितरणात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर उपविभागाचे कामकाजाचे स्वरूप भिन्न आणि स्वतंत्र आहे. त्यानुसार उपविभागात स्वतंत्र सचिवामार्फत कामकाज हाताळण्यात येते. यामुळे विभागांचे सुसूत्रीकरण करुन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विभागांच्या विषयांच्या कार्यासनासह पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
