मुंबई: जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि बंदर विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे केंद्र बनविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना प्रकल्पांच्या उभारणीपासून ते पूर्ण होईपर्यंत शासनाचे सहकार्य दिले जाईल.
महाराष्ट्राचे सागरी विकास धोरण देशातील गुंतवणूकदारस्नेही ठरेल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
चौथ्या 'मॅरिटाईम इंडिया कॉन्फरन्स अँड एक्स्पो-२०२६’च्या उद् घाटनप्रसंगी मंत्री राणे बोलत होते. फिक्कीने आयोजित केलेल्या या परिषदेत फिक्कीच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसह विविध देशांतील प्रतिनिधी आणि सागरी क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.
नितेश राणे म्हणाले, गेल्यावर्षी मुंबईत झालेल्या जागतिक सागरी परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने प्रथमच सुमारे ७६ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले होते. या करारांपैकी १०० टक्के करारांचे गुंतवणुकीत रूपांतर झाले आहे.
अनेकदा सामंजस्य करार हे छायाचित्रापुरते मर्यादित राहतात; महाराष्ट्र सरकारने करारांना गुंतवणुकीची अंमलबजावणी केली. परिषदेनंतर गुंतवणूकदारांशी संपर्क ठेवून त्यांच्या गरजा समजून घेत करारांचे गुंतवणुकीत रूपांतर होण्यासाठी सहकार्य केले, असे राणे यांनी सांगितले.
मंत्री राणे म्हणाले, राज्य सरकार गुंतवणूकदारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. राज्य सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज तोडणीसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर केले. जहाजबांधणी प्रकल्पांसमोर पर्यावरणविषयक परवानग्या आणि भूसंपादनाचे अडथळे येतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी बंदरे विभाग आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड गुंतवणूकदारांच्या पाठीशी उभे राहतील, असेही मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत माझगाव डॉक, महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारण्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यात आला.
२६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प असून, त्यातून १५ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. जहाजबांधणी आणि बंदर उद्योगांसाठी आवश्यक सुटे भाग, उपकरणे पुरविणाऱ्या पूरक उद्योगांनी राज्यात यावे, यासाठी विविध कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे, अशी माहितीही राणे यांनी दिली.
जानेवारी २०२८ पर्यंत वॉटर मेट्रो होणार कार्यान्वित
बंदर विकासाबरोबरच जलवाहतुकीच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी वॉटरमेट्रो विकसित केली जात आहे. जानेवारी २०२८ पर्यंत मुंबईत एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकापर्यंत जलवाहतुकीने प्रवास करता येईल, अशी व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे.
यासाठी वॉटरमेट्रो टर्मिनल आणि ४०० पेक्षा अधिक प्रवासी जेट्टी उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांना परस्परांशी जोडणाऱ्या जलवाहतूक व्यवस्थांचाही विकास होणार आहे.