मुंबई : जर सोसायटीमध्ये अनधिकृत रहिवाशांना सदस्यत्व दिले जाऊ शकते, तर बेसमेंटच्या मंजूर भागाच्या मालकाला सदस्यत्व नाकारता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. वांद्रे येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या वादावर हा निर्णय देत न्यायालयाने सोसायटीच्या दुटप्पी भूमिकेला झटका दिला.
वांद्रे (पश्चिम) येथील पाली माला रोडवरील 'एएलजे रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी' आणि 'गेहलोत डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस' यांच्यात इमारतीच्या बेसमेंटच्या सदस्यत्वावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर वाद सुरू होता. विकासकाने मूळ मंजूर प्लॅनपेक्षा जास्त बांधकाम करून सहावा आणि सातवा मजला बेकायदेशीरपणे बांधला होता. प्रतिवादी मालकाने विकासकाकडून बेसमेंटमधील २७०० चौ. फूट जागा खरेदी केली होती.
डेप्युटी रजिस्ट्रार यांनी बेसमेंटमधील जागेच्या मालकाला सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले होते. त्याला सोसायटीने रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी निकाल दिला. इमारतीचा सहावा आणि सातवा मजला पूर्णपणे अनधिकृत असतानाही सोसायटीने तेथील सदनिकाधारकांना सदस्यत्व दिले आहे. अशा स्थितीत बेसमेंटमधील जागा मालकाला वेगळी वागणूक देता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले.
सध्या संबंधित इमारत पाडून नवीन इमारत बांधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येथील पुनर्विकासाच्या फायद्यांसाठी प्रतिवादीच्या बेसमेंटच्या जागेला 'निवासी जागा' म्हणून गृहीत धरावे, जेणेकरून नवीन इमारतीमध्ये त्यांना इतर सभासदांप्रमाणेच हक्काचा निवासी फ्लॅट मिळू शकेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
