पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आणि महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला असून, राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीवर विशेष लक्ष दिले आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
महाराष्ट्र शासनाचा फोकस हा सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी आणि महिलांच्या प्रगतीसाठी आहे. राज्य तसेच केंद्र शासनाकडून विविध क्षेत्रातील महिलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाकडून महिलांसाठी राबवण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा लोकप्रिय उपक्रम आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी हे राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. सुरूवातीला मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांनी सुरू केलेली ही योजना महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राबवली. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत राज्यातील महिलांच्या बॅँक खात्यात महिन्याला १५०० रूपये (वार्षिक १८ हजार रूपये) जमा केले जात आहेत. राज्यातील १.५ कोटींहून अधिक महिलांना या योजनेचा फायदा झाला आहे. बहुतांश महिलांना पहिले २ हप्ते मिळाले आहेत. सरकारच्या वचनबद्धतेसह, सरकारच्या समर्थनाची खात्री करण्यासाठी हा उपक्रम फायद्याचा ठरत आहे.
आर्थिक सहाय्यासोबतच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रगतीशील आहे. ज्या मुलींचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक ७.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही अशा मुलींना आता मोफत उच्च शिक्षण उपलब्ध आहे. हा उपक्रम सामान्य कुटुंबातील मुलींसाठी महागड्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाची दारे खुली करतो. त्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि नोकरीच्या चांगल्या संधींसह सुसज्ज करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षासारख्या आंतरराष्ट्रीय संकटांमुळे वाढलेल्या देशांतर्गत गॅसच्या किमतींच्या अनिश्चिततेमुळे घरांवरील महिलांचा आर्थिक ताणही वाढला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या महिलांना दरवर्षी तीन मोफत एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांवरील आर्थिक भार हलका झाला. शिवाय, केंद्र सरकारची उज्वला योजना महिलांच्या घरापर्यंत गॅस कनेक्शन पोहोचवण्यात, स्वयंपाक करण्याच्या पारंपरिक पद्धतींपासून धुरामुळे होणारे आरोग्य धोके कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
सुकन्या समृद्धी योजना आणि कर्नाटकात मोफत बस प्रवास आणि महाराष्ट्रात ५० टक्के प्रवास सवलत यासारख्या महिलांसाठी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. यामुळे महिलांना बचत पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. वाहतूक फायद्यांची ऑफर देणाऱ्या योजनांद्वारे सरकारची महिला कल्याणासाठीची वचनबद्धता आणखी स्पष्ट होते. राज्यातील महिलांना प्रवास दरभाड्याकत ५० टक्के सवलत देण्यात आल्याने नऊ वर्षांत प्रथमच राज्य परिवहन महामंडळाच्या नफ्यातही मोठे योगदान दिले आहे.
राज्य कारभारात महिलांचा सहभाग आणि प्रभाव वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षणाची घोषणा केल्याने महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला गती मिळाली आहे. अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये आईचे नाव समाविष्ट करणे अनिवार्य करणे आणि प्रसूती रजा 12 ते 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवणे यासारख्या उपायांसह, समाजात महिलांच्या भूमिकेबद्दल आदर आणि मान्यता अधोरेखित करते.
महिलांचे आयुष्य उंचावण्यासाठीचे प्रयत्न थांबत नाहीत. प्रधानमंत्री आवास योजना यासारख्या गृहनिर्माण उपक्रम महिलांना मालमत्ता मालक म्हणून अनुकूल करतात. मुस्लिम महिलांबाबतचा तिहेरी तलाक सारखा कायदा रद्द करणे ही कृती महिलांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा, सन्मान आणि संधींचा प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक दृष्टिकोनाचा भाग आहे, असेही यामधून स्पष्ट होते.
केंद्र, राज्य सरकारचे प्रयत्न भारतातील स्त्री-पुरुष समानता आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक परिवर्तनीय वाटचाल दर्शवतात. महिलांचे शिक्षण, आर्थिक पाठबळ, आरोग्य आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. महिला सक्षमीकरणासांठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पाऊल उचलून राबवलेले नवीन उपक्रम हे समाजासाठी एक नवा पाया रचत असल्याचे दिसते. जो महिलांच्या योगदानाला तिच्या प्रगती आणि विकासासाठी आवश्यक मानला जातो.
