मुंबई: भाडेतत्त्वावरील शासकीय जमिनीवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे तसेच व्यक्तींना राज्य सरकारने मोठा दणका दिला आहे. सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात ‘कब्जेदार’ म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ हीच नोंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
संपूर्ण राज्यात पुढील तीन महिने विशेष मोहीम अशा नोंदी तपासून त्या कब्जेदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शासनाकडून अनेक व्यक्ती किंवा संस्थांना ३० वर्षे, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी जमिनी भाडेकरारावर दिल्या जातात.
मात्र, या जमिनींच्या कब्जेदार रकान्यात (सदरी ) महाराष्ट्र शासनाच्या नावाऐवजी शासनाच्या परवानगीशिवाय भाडेपट्टा धारकांचीच नावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे. तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रीतसर नोंदी न घेतल्याने अनेक भाडेपट्टाधारक या सरकारी जमिनी स्वतःच्याच मालकीच्या असल्याचे गृहीत धरत आहेत.
‘भोगवटादार वर्ग-२’ अशी नोंद होणार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अमलात येण्यापूर्वी कोणत्याही कायद्याखाली कायमस्वरूपी अथवा नूतनीकरणाचा पर्याय देऊन ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी दिलेल्या भाडेपट्ट्यांना ‘भोगवटादार वर्ग-२’च्या तरतुदी लागू होतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा भाडेपट्टा सदरी ३० दिवसांच्या आत ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अशी नोंद घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मुंबईतही आवळल्या नाड्या
मुंबई शहरासाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार, अस्तित्वात असलेल्या सर्व पट्ट्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्बंधांबाबतच्या नोंदीदेखील मुंबई शहरातील शासकीय जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात तत्काळ घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सरकारी जमिनींवर मालकी हक्क सांगणाऱ्यांना आता चाप बसेल, असा दावा बावनकुळे यांनी केला आहे.
भाडेपट्टाधारक आता ‘इतर अधिकारात’
भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्ट्याचा कालावधी आणि ज्या अटींवर जमीन दिली आहे, त्याची नोंद आता ‘इतर अधिकार’ या सदरी घेण्यात येईल.
