मुंबई : विविध सरकारी खाती, महामंडळे, प्राधिकरणे यात होणाऱ्या आयटी आणि नॉन आयटी सल्लागारांच्या खोगीरभरतीला राज्य सरकारने चाप लावला आहे. प्रत्येक विभागाला आता दोनपेक्षा अधिक आयटी सल्लागार नेमता येणार नाहीत . तसेच नॉन आयटी सल्लागार नेमण्यासाठी संबंधित विभाग, महामंडळ, प्राधिकरणाला विहित प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.
सरकारच्या विविध विभागात, क्षेत्रीय कार्यालये तसेच महामंडळे आणि प्राधिकरणात सल्ला देण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात सल्लागारांच्या नेमणुका केल्या जातात. विशेषतः सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची सल्लागार म्हणून वर्णी लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सल्लागार नेमणुकीच्या संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
या निर्णयानुसार सर्व विभागांना जास्तीत जास्त दोन आयटी सल्लागार नेमता येतील. सर्व विभाग, महामंडळे, प्राधिकरणांना या मर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक राहील. ज्या विभागांनी दोनपेक्षा अधिक सल्लागार नेमले असतील त्यांनी अशा सल्लागारांची सेवा 30 एप्रिल 2026 पर्यंत चालू ठेवावी. मात्र, 1 मे 2026 नंतर कोणत्याही परिस्थितीत दोनपेक्षा जास्त आयटी सल्लागार कार्यरत राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक राहील. या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग आणि कार्यालय प्रमुखांची असेल. आयटी सल्लागारांच्या नियुक्तीबाबतची मर्यादा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय, माहिती -तंत्रज्ञान आणि माहिती- तंत्रज्ञान संचालनालयाला लागू राहणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रकल्प प्रत्यक्षात अमलात आले नाहीत. मात्र, या प्रकल्पांसाठी नेमलेल्या सल्लागारांवर शासनाचा प्रचंड खर्च झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सागरी स्मारक त्याचे ताजे उदाहरण मानले जाते.
