पुढारी ऑनलाईन डेस्क : रोहिंग्यांचे बोगस प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात राज्य सरकारने बदल केला असून आता जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी पुरावे द्यावेच लागणार आहेत. पुरावे नसताना अर्ज दाखल केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात राज्य सरकारने बदल केला आहे. याबाबतची अधिसूचना बुधवारी जारी करण्यात आली. अधिसूचनेन्वये जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ चे कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार एका वर्षानंतर जन्म किंवा मृत्यू नोंद करायची असेल तर जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उप विभागीय दंडाधिकारी अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी अचूकतेची खात्री करून तसेच विलंब शुल्क आकारुन अशा नोंदी करण्याची सुधारीत तरतूद करण्यात आली आहे.
काही परकीय नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंदी करुन घेतल्या जात असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. अशा प्रकरणांना वेळीच प्रतिबंध करण्यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार, एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीने जन्म व मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठी आल्यास, अशा प्रकरणात नोंदी घेण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्यांकडून अचूकतेबाबत खात्री करावी. विलंब शुल्क आकारुन अशा नोंदी घ्याव्या, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या प्रकरणात नोंदणी घेण्यासाठी सबळ पुरावे नसतील किंवा खोटे व बनावट पुरावे तयार करुन सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्याबाबतची माहिती तात्काळ पोलीस विभागाला दिली जाणार आहे. तसेच, खोटे किंवा बनावट पुरावे दाखल केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
