मुंबई: अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत मुलींना अतिरिक्त संधी देण्याच्या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ पासून मुलींसाठी स्वतंत्र विशेष प्रवेश फेरी राबवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांसाठी एकच केंद्रीकृत ऑनलाईन प्रणाली लागू राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांना संपूर्ण राज्यासाठी एकच अर्ज भरता येणार असून, राज्यातील कोणत्याही महाविद्यालय व शाखेसाठी प्राधान्यक्रम निवडण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. प्रत्येक फेरीत विद्यार्थ्यांना शाखा बदलण्याची संधीही दिली जाणार आहे. नव्या सुधारित पद्धतीनुसार अकरावी प्रवेशासाठी प्रथम तीन नियमित फेऱ्या गुणवत्तेनुसार पार पडतील.
त्यानंतर 'ओपन टू ऑल' फेरीद्वारे उर्वरित जागा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या केल्या जातील. या सर्व फेऱ्यांनंतरही जागा रिक्त राहिल्यास मुलींसाठी स्वतंत्र विशेष फेरी घेण्यात येणार आहे. या फेरीतही प्रवेश दहावीच्या गुणांवरच आधारित असेल; मात्र मुलींना मिळणारी ही अतिरिक्त संधी महत्त्वाची ठरणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेत समान गुण असलेल्या करताना विद्यार्थ्यांची निवड वयज्येष्ठतेचा निकष लागू करण्यात आला आहे. प्रथम दहावीतील गुण, त्यानंतर जन्मतारीख आणि त्यानंतर नावाच्या इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार अंतिम गुणवत्ता यादी निश्चित केली जाणार आहे.
अल्पसंख्याक संस्थांना त्यांच्या कोट्यातील ५० टक्के जागा संबंधित गटातील विद्यार्थ्यांनी भरण्याची मुभा देण्यात आली असून उर्वरित जागा केंद्रीकृत प्रक्रियेद्वारे भरल्या जातील. व्यवस्थापन कोट्यांतर्गत ५ टक्के तर इन-हाऊस कोट्यातून १० टक्क्यांपर्यंत जागांवर संबंधित संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
सामाजिक आरक्षणासोबतच महिलांसाठी ३० टक्के, दिव्यांगांसाठी ४ टक्के तसेच खेळाडू, सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी आणि अन्य गटांसाठी समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे. अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी १ टक्का आरक्षण देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी किमान एक आणि कमाल दहा पर्याय भरणे बंधनकारक असेल.
प्रवेश मिळाल्यानंतरही पुढील फेऱ्यांत सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, खोटी माहिती किंवा बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास प्रवेश रद्द करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे. ऑनलाईन नोंदणीसाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, शुल्क संरचनेची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे
