मुंबई: दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार आहे.
या धोरणामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व अपारंपरिक चारा स्रोत यांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. तसेच, विविध शासकीय वैरण विकास योजनांच्या नियोजनावर भर देण्यात येणार आहे.
राज्यात अलीकडेच २०२६ च्या खरीप हंगामात २६५ तालुक्यांना ‘ट्रिगर १’ लागू झाला आहे. या तालुक्यांसह राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीत वैरण उपलब्धतेच्या उपाययोजना करताना या धोरणामुळे दिलासा मिळणार आहे.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमामध्ये पशुचारा, पशुखाद्याशी संबंधित उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. तसेच, दुग्ध व्यवसाय व पशुपालन या शेतीपूरक जोडधंद्यांना उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त व्हावे यासाठीच्या प्रयत्नांनाही स्थान देण्यात आले आहे.
शासनाने यासाठी पशुधन संख्या व उपलब्ध चारा व त्यानुसार असलेली तूट भरून काढण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी कृतिदल स्थापन केले होते. या कृतिदलाने चारा टंचाई दूर करण्यासाठी अल्प व दीर्घकालीन उपायांची शिफारस केली आहे.
चारा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकीपड जमिनी चारा लागवडीसाठी वापर, कुरण/गायरान जमिनीत सुधारित गवत द्विदल चाऱ्याच्या जातींची लागवड.
फळबागांमध्ये (दोन झाडांमधील मोकळ्या जागेत) चारा वाणांची लागवड करून दुहेरी उत्पन्न घेणे. पडीक, खडकाळ किंवा डोंगराळ जमिनीत सुबाभुळ, अंजन वृक्ष, शेवगा यासारख्या चारा देणाऱ्या झाडांमध्ये बहुवार्षिक गवताची एकत्र लागवड.
शेतातील बांध, बंधारे, तलावाचे बांध, परसबाग, जलमार्ग, नापीक व मशागतीस अयोग्य जमिनीवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवत यांची लागवड. मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया, एन्झाईम (विकर प्रक्रिया).
सद्यस्थितीत जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात उत्पादन करण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची टिकाऊ क्षमता वाढवून पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा करणे सुलभ होईल.
