मुंबई : राज्यात सध्या पाच हजार बिबटे असताना केंद्र सरकारने केवळ 5 बिबट्यांची नसबंदी करण्यास परवानगी दिली आहे. या आदेशामुळे बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण कसे आणायचे, अशा पेचात राज्याचा वन विभाग सापडला आहे.
राज्यातील काही दिवसांपासून विविध जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांची दहशत वाढली आहे. बिबट्या मानवी वस्तीत शिरल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वन विभागाने केंद्राकडे बिबट्यांच्या नसबंदीबाबत पाठविलेल्या प्रस्तावाचे स्मरण करून दिले असता, केंद्र सरकारने केवळ 5 बिबट्यांची नसबंदी करण्याची परवानगी दिली असल्याची माहिती वन अधिकार्याने दिली.
वन विभागाने 2022 मध्ये बिबट्यांची गणना केली असता, राज्यात सुमारे 2 हजार 285 बिबटे असल्याचे आढळले होते. नैसर्गिक नियमानुसार, गेल्या तीन वर्षांमध्ये या संख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात भर पडली आहे.
आता बिबट्यांची जनगणना 2026 मध्ये होणार आहे. तोपर्यंत ही संख्या दुपटीपेक्षा अधिक होईल, अशी शक्यता या अधिकार्याने व्यक्त केली.
वन विभागाने बिबट्यांची गणना जंगलांमध्ये केली होती. मात्र, जंगलाबाहेर गणना करण्यात आली नाही. ऊस, कापूस आणि द्राक्षांच्या शेतामध्ये बिबट्यांची मोठी पैदास होत आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर वन विभागातच 2 हजारांपेक्षा अधिक बिबटे असल्याची शक्यता व्यक्त करीत राज्यात सध्या बिबट्यांची संख्या 5 हजारांहून अधिक झाली आहे.
जुन्नरमध्ये मानवी वस्तीत हल्ले वाढल्यामुळे केवळ या ठिकाणच्या 115 बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. तथापि, केवळ पाच बिबट्यांच्या नसबंदीला मान्यता दिल्याने बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी बिबट्याला शेड्युल एकमधून शेड्युल दोनमध्ये टाकण्यात यावे, असा प्रस्ताव राज्य शासनाने पाठवला आहे. जोपर्यंत बिबट्या हा श्रेणी एकमधून श्रेणी दोनमध्ये येत नाही, तोपर्यंत बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारकडे अत्यंत मर्यादित अधिकार राहतील, अशी भीतीही या अधिकार्याने व्यक्त केली आहे.
बिबट्यांची संख्या आणि मानवी वस्तीतील त्यांचा वावर विचारात घेऊन, आता जंगलाबाहेरही बिबट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य वन विभागाने घेतला आहे. यासाठी वन विभागाची यंत्रणा सज्ज होत असून, शेतशिवारांमध्ये कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत.
