नवी मुंबई: राज्यातील सागरी मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, तसेच मासळीच्या प्रजनन काळाचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १ जून ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत यंत्रचलित व यांत्रिक मासेमारी नौकांवर बंदी घातली आहे.
या आदेशाचे पालन करत नवी मुंबई परिसरातील कोळी बांधवांनी आपल्या मासेमारी नौका समुद्रकिनारी नांगरून ठेवल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे बेलापूर परिसरात खासगी प्रवासी बोटींची वाहतूक नियमितपणे सुरू असल्याचे चित्र असून यामुळे स्थानिक मच्छीमारांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
स्थानिक कोळी बांधवांचे म्हणणे आहे की, शासनाच्या आदेशानुसार त्यांनी दोन महिन्यांसाठी आपला पारंपरिक व्यवसाय थांबवला आहे. यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होत असतानाही ते सागरी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी नियमांचे पालन करत आहेत. मात्र, त्याच समुद्री क्षेत्रात खासगी प्रवासी बोटी विनाअडथळा सुरू असल्याने नियमांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
यावेळी कोळी बांधव व मच्छीमार संघटनांच्या मते, जर सागरी परिसंस्थेच्या संरक्षणासाठी बंदी आवश्यक असेल तर संबंधित क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या समुद्री वाहतुकीवर समान निकष लागू होणे गरजेचे आहे.
अन्यथा, केवळ मच्छीमारांवर निर्बंध लादून इतरांना मोकळीक देणे ही दुहेरी भूमिका असल्याची भावना निर्माण होत आहे. या प्रवासी बोटींच्या हालचालींकडे सागरी सुरक्षा पोलीस आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
दरम्यान, संबंधित यंत्रणांनी या प्रवासी बोटींच्या परवानग्या, सुरक्षाबाबतचे नियम व कार्यपद्धतीबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करून याची तातडीने दखल घ्यावी, तसेच वस्तुस्थिती स्पष्ट करत
नियमांची समान अंमलबजावणी निश्चित करावी व सागरी संवर्धनासाठी नियम जितके आवश्यक आहेत, तितकीच समान कायदा आणि समान अंमलबजावणीही महत्त्वाची आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असेल तरच त्यामागील उद्देश सफल होईल, असे मत मुकादम यांनी व्यक्त केले.
