मुंबई: राज्यातील माजी अग्निवीरांना शासनाच्या गट-‘क’ गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत १० टक्के समांतर आरक्षण तसेच शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र शासनाने भारतीय सशस्त्र सेनेच्या भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्याकरिता २०२२ मध्ये अग्निपथ सैन्यभरतीची योजना सुरू केली. या योजनेत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातून चार वर्षांच्या कालावधीकरिता सैन्य दलांमध्ये भरती केली जाते.
या अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षांच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्य या निकषांच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सैन्यदलात सामावून घेतले जाते.
अशा माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगरविकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट-‘क’ सेवांमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती.
या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे.
काही पदांच्या बाबतीत दहा टक्क्यांहून अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता वाटल्यास, सामाजिक आरक्षण अबाधित राहील या अटीच्या अधीन राहून ही मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीस देण्यात आले.
पोलिस महासंचालक : पोलिस शिपाई, चालक पोलिस शिपाई, राज्य पोलिस दल/राज्य राखीव पोलिस दल. महाराष्ट्र कारागृहात कारागृह शिपाई.
नागरी संरक्षण संचालनालय : अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक
गृहरक्षक दल : हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रर्वतक.
राज्य गुप्तवार्ता विभाग : पोलिस शिपाई खलाशी (इंजिन साईड), पोलिस शिपाई खलाशी (डेस्क साईड).
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग : जवान, जवान-नि-वाहनचालक.
वन विभाग : वनरक्षक
नगर विकास विभाग (महानगरपालिका) : अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक.
या पदाकरिंता घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार आहे.
