मुंबई : वीज कंपन्यांचे खासगीकरण व महावितरण कंपनीच्या पुनर्रचनेविरोधात 9 ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. या संपामध्ये 86 हजार वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व 42 हजार कंत्राटी कामगार सहभागी होणार आहेत.
महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या वीज कंपन्यांत अनेक पद्धतीने खासगीकरण सुरू आहे. महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रात टोरंटो, अदानी व इतर खासगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना दिला असून एकतर्फी पुनर्रचना लागू केली आहे. जानेवारी 2023 पासून या ज्वलंत विषयांबाबत कृती समिती सातत्याने शासनाशी व प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करत आहे.
4 जानेवारी 2023 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिन्ही वीज कंपन्यांचे व्यवस्थापन व कृती समिती यांची मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही, उलट या कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटी करता राज्य शासन 50 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य करेल, असे कामगार संघटना प्रतिनिधींसोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर कृती समितीने 4 जानेवारी 2023 रोजीचा संप स्थगित केला होता; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करत तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने विविध मार्गाने खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. खासगीकरण व इतर प्रलंबित विषयांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 9 ऑक्टोबरला एक दिवसाचा संप करण्याचा निर्णय कृती समितीने जाहीर केला आहे.
संप कशासाठी?
महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध
महावितरण कंपनीची 329 उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देण्यास विरोध
महापारेषण कंपनीमधील 200 कोटींच्या वरील प्रकल्प भांडवलदारांना देण्यास विरोध
महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करण्यास विरोध
महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत प्रकल्पाचे बीओटी तत्त्वावर खासगीकरण करण्यास विरोध
वीज कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करणे
7 मे 2021चा शासन आदेश सुधारित करून मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणे
सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देणे
तिन्ही वीज कंपन्यातील 1 ते 4 स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे पदोन्नती
