Maharashtra Education Department Rule School Name
मुंबई :राज्यातील शाळांच्या नावांमध्ये सर्रासपणे ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘सीबीएसई’ आणि ‘इंग्लिश मिडियम’ असे शब्द वापरून पालक व विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने आता शालेय शिक्षण विभागाने थेट कडक भूमिका घेतली आहे. शाळांच्या नावांमध्ये हे शब्द वापरण्यास मज्जाव करत शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) कार्यालयाने यासंदर्भात स्पष्ट परिपत्रक जारी केले आहे. अशी नावे वापरलेल्या डिसेंबरमध्ये मान्यतेसाठी आलेल्या 11 शाळांचे प्रस्तावही परत पाठवले जाणार आहेत.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्य स्तरीय प्राधिकरणाकडे प्राप्त झालेल्या प्रकरणांच्या तपासणीत अनेक शाळा राज्य मंडळाशी संलग्न असतानाही आपल्या नावांमध्ये ‘इंटरनॅशनल’ किंवा ‘ग्लोबल’ असे शब्द वापरत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे, काही शाळा मराठी माध्यमाची मान्यता असतानाही ‘इंग्लिश मिडियम’ असा उल्लेख करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
‘सीबीएसई’ हा शब्द कोणत्याही शाळेच्या नावात वापरणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे, कारण सीबीएसई ही केंद्र सरकारद्वारे स्थापन करण्यात आलेली परीक्षा मंडळाची अधिकृत संस्था आहे. त्याचप्रमाणे ‘इंटरनॅशनल’ किंवा ‘ग्लोबल’ हे शब्द वापरण्यासाठी संबंधित शाळेच्या परदेशातील शाखा, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंडळ संलग्नता किंवा ठोस निकष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे नसताना हे शब्द वापरले जात असल्याने पालक, विद्यार्थी आणि समाजाची फसवणूक होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाच्या मते, ही बाब केवळ नियमबाह्यच नाही, तर सामाजिक स्तरावर गंभीर परिणाम घडवणारी असल्याने या पार्श्वभूमीवर 10 डिसेंबरला झालेल्या राज्यस्तरीय प्राधिकरणाच्या बैठकीत या नावांच्या संदर्भात कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. भविष्यात नव्याने मान्यता मागणाऱ्या किंवा दर्जावाढीसाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्या शाळांच्या नावांची बारकाईने तपासणी केली जाणार आहे.
दिशाभूल करणारे शब्द असलेल्या शाळांना नावे बदलण्याचे आदेश देण्यात येणार असून, त्याशिवाय मान्यता देण्यात येणार नाही असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या अशा शाळांच्या नावांबाबतही तात्काळ कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. संबंधित शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक आणि शाळा व्यवस्थापनांनी याबाबत जबाबदारीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाचे सहसंचालक व राज्यस्तरीय प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव श्रीराम पानझाडे यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे.
11 शाळांचे प्रस्ताव परत
डिसेंबरमध्ये नव्याने मान्यता व दर्जावाढसाठी अशा नावांच्या आलेल्या 11 शाळांचे प्रस्तावही परत पाठवले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील ‘ब्रँडिंग’च्या नावाने पालकांची दिशाभूल आता थांबेल, अशी अपेक्षा शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
