मुंबई: मुंबईतील सन बर्न फेस्टिव्हल मध्ये दारू विक्रीस परवानगी दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने 40 हजार पेक्षा जास्त लोकांच्या गर्दीसाठी आणि तेही खुल्या जागेत अशा प्रकारे परवाना दिला तर 200 पोलीस हजारो मद्यधुंदाना हाताळू शकतील का? असा प्रश्न उपस्थित करत सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये दारूला परवानगी देण्याचा फेरविचार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
शिवडी येथील इन्फिनिटी बे येथे, टिंबर पाँड प्लॉटजवळ, अटल सेतूच्या खाली शुक्रवार 19 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर पर्यंत सनबर्न फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबई शहरात प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात दारू विक्री होणार असल्याने सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित करत वशहरातील रहिवासी चिंतामणी सारंग यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर आज शुक्रवारी केले.मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली . त्यावेळी न्यायालयाने सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये दारूला परवानगी देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. 200 पोलीस बंदबस्त तैनात करण्यात आला असून अधिकाऱ्यांना कायदा व सुव्यवस्था राखणे शक्य होईल.असे सांगताच खंडपीठ नाराजी व्यक्त केली.
कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास 200 पोलीस हजारो मद्यधुंद लोकांनाकसे काय हाताळू शकणार असा प्रश्न केला.तसेच आपल्याला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करायच्या आहेत, उपचारात्मक उपाययोजना नाहीत, काहीही होऊ शकते. लोक दारू पिऊन सार्वजनिक ठिकाणी फिरत आहेत. खुल्या जागेत कोणीही मद्यधुंद अवस्थेत फिरू शकत नाही. त्यांच्यासाठी कायदा वेगळा का असावा? असा सवाल करत खंडपीठाने राज्य सरकारचे कान उपटताना मात्र महोत्सव थांबवण्याबाबत कोणताही तातडीचा आदेश दिला नाही, मात्र जनहित याचिकेवर पुढील तारखेला सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करत याचिकेची सुनावणी तहकूब केली.
न्यायालय म्हणाले
राज्य सरकार अशा प्रकारे दारूचे परवाने देऊ शकत नाही, आम्ही कायदा स्पष्ट करू त्यामुळे आम्ही याचिका प्रलंबित ठेवत आहोत. दुसरी याचिका कधी दाखल होईल हे आम्हाला माहीत नाही. हीच संधी आहे कायदा स्पष्ट करण्याचा.
एखाद्या कार्यक्रमात 40 हजार पेक्षा जास्त लोकांच्या गर्दीसाठी आणि तेही खुल्या जागेत अशा प्रकारे दारूचा परवाना देणे योग्य नाही.
