मुंबई: दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सहकार विभागाने यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका तसेच न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या आणि ज्या संस्थांच्या निवडणुकीतील नामनिर्देशनाचा टप्पा शासन आदेशापूर्वीच सुरू झाला आहे, अशा संस्थांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
सध्या दुष्काळग्रस्त भागात महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण यांसह विविध विभागांवर अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दुष्काळी नुकसानाचे पंचनामे, पीक सर्वेक्षण, शेतकऱ्यांना मदत, कर्ज पुनर्गठन, पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था अशा कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रियेत गुंतावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारण आणि मदतकार्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो.
तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या सभासदांना सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे गैरसोयीचे ठरू शकते, असे शासनाने आदेशात नमूद केले आहे.
सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय
राज्य सरकारला विशिष्ट नैसर्गिक आपत्ती किंवा टंचाईच्या परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे.
मोठ्या प्रमाणात शेतकरी, शेतमजूर किंवा अन्य नागरिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झाल्यास आणि अशा परिस्थितीत निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसल्याचे शासनाला वाटल्यास विशेष आदेशाद्वारे निवडणुका पुढे ढकलता येतात.
याच तरतुदीचा आधार घेत शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या ज्या टप्प्यावर आहेत, त्याच टप्प्यावरून पुढील आदेशापर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
