मुंबई : राज्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण २०२६ च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने तीन समित्यांची स्थापना केली आहे. एआय प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे, पात्र प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर लाभ व अनुदान मंजूर करणे आणि प्रस्तावांची तांत्रिक छाननी करणे, अशा स्वतंत्र जबाबदाऱ्या या समित्यांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, विविध शासकीय विभागांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही विकसित करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. त्यामध्ये तीनही समित्यांची रचना, कार्यकक्षा आणि बैठकींचे नियोजन स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्याच्या एआय धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे आणि एआयवर आधारित उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, हा या यंत्रणेचा उद्देश आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मार्गदर्शक समिती
राज्यस्तरीय मार्गदर्शक समितीचे अध्यक्षपद मुख्य सचिवांकडे असेल. धोरणाच्या अंमलबजावणीला धोरणात्मक दिशा देणे आणि त्याच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवणे, ही या समितीची प्रमुख जबाबदारी असेल. वित्त, उद्योग, नियोजन, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल, ऊर्जा तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगार विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील. या समितीची बैठक किमान सहा महिन्यांतून एकदा घेण्यात येणार आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, विविध विभागांसमोरील अडचणींचा विचार करणे आणि आवश्यकतेनुसार धोरणात्मक मार्गदर्शन करणे, यासाठी ही समिती काम करेल.
प्रोत्साहनपर लाभ आणि अनुदानांना मंजुरी
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एआय प्रकल्पांसाठी सादर होणाऱ्या प्रोत्साहनपर लाभांच्या आणि अनुदानांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी या समितीकडे असेल.एकापेक्षा अधिक शासकीय विभागांशी संबंधित एआय प्रकल्पांमध्ये समन्वय साधणे, एआय क्षेत्रातील कंपन्या आणि संशोधन संस्थांसोबत भागीदारी सुलभ करणे, तसेच धोरणाच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणे, ही कामेही कार्यकारी समिती करणार आहे.
ऑनलाईन पोर्टल
महाराष्ट्र एआय धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ऑनलाइन पोर्टलही विकसित करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शासकीय विभागांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आणि एआयवर आधारित उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे.राज्य सरकारने ६ मे रोजी हे धोरण जाहीर केले होते. सरकारी कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अधिकाधिक वापर व्हावा आणि विविध विभागांमध्ये एआय-आधारित उपक्रमांना चालना मिळावी, हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. तीन समित्यांच्या माध्यमातून धोरणात्मक मार्गदर्शन, आर्थिक प्रोत्साहन आणि तांत्रिक परीक्षण या बाबींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.
तांत्रिक समितीकडून प्रस्तावांची छाननी
एआय प्रकल्पांसाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची तांत्रिक निकषांनुसार छाननी करण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संबंधित प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहेत का आणि ते निर्धारित पात्रता निकष पूर्ण करतात का, याची तपासणी ही समिती करेल.छाननीनंतर योग्य ठरणारे प्रस्ताव मंजुरीसाठी कार्यकारी समितीकडे शिफारस करण्यात येतील. मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवरही तांत्रिक समिती देखरेख ठेवणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावांच्या निवडीपासून ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतच्या प्रक्रियेत तांत्रिक निकषांचे पालन सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
