Government Decision On Corruption
मुंबई : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल करण्याच्या परवानगीचे प्रस्ताव तीन महिन्यांत निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
सरकारी अधिकारी, कर्मचार्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खटला दाखल करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून पाठविलेल्या प्रस्तावावर निर्णयच घेतले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी संबंधित प्रस्तावावर तीन महिन्यांत निर्णय देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
नव्या निर्देशांनुसार एसीबीने भ्रष्टाचाराची घटना घडल्यानंतर तीन महिन्यांत खटला दाखल करण्याची परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर करावा. एसीबीचा प्रस्ताव आल्यानंतर खटला चालविण्यास परवानगी द्यायची किंवा नाही याचा निर्णय संबंधित प्राधिकृत अधिकार्यांनी तीन महिन्यांत घेऊन एसीबीला कळवायचे आहे. खटला दाखल करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर एसीबीने महिनाभरात न्यायालयात खटला दाखल करायचा आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्यांविरुद्धची प्रकरणे वेगाने निकाली काढली जाणार आहेत.
शासकीय महामंडळे, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी ठिकाणच्या अधिकारी, कर्मचारीप्रकरणी निर्णयासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी स्वतंत्रपणे सक्षम प्राधिकारी घोषित करावेत, असे सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकात म्हटले आहे.
