नरेश कदम
मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर पाठवायच्या जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली असून ही निवडणूक संपताच, महामंडळावरील नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. राज्यात महायुतीचे पुन्हा सरकार स्थापन होऊन दीड वर्षे उलटले असले तरी महामंडळावरील नियुक्त्या केव्हा होणार याकडे महायुतीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते चातकासारखे वाट पाहात आहेत.
निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांना अनेक आश्वासने दिली आहेत. काही पदाधिकाऱ्यांना तर कोणत्या महामंडळावर वर्णी लागणार, असा शब्द दिला आहे.
त्यावेळी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची गरज होती, त्यामुळे आम्हाला भरमसाट आश्वासने दिली, पण आता सत्ताधाऱ्यांना आमचा विसर पडला आहे, असा महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांचा आक्रोश आहे. त्यामुळे महायुतीच्या समन्वय समितीच्या मंत्र्यांची बैठक मंगळवारी मंत्री दादा भुसे यांच्या सरकारी बंगल्यावर झाली.
या बैठकीला शिंदे गटाकडून दादा भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, भाजपकडून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, तर अजित पवार गटाकडून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते. ज्या पक्षाच्या मंत्र्यांकडे खाती आहेत, त्या खात्यांच्या अंतर्गत असलेली महामंडळे त्या पक्षाकडे असतील.
यात शिंदे गटाकडे नगरविकास, गृहनिर्माण, उद्योग, सामाजिक न्याय आदी महत्त्वाची खाती असल्याने म्हाडा, सिडको, आदी महत्त्वाच्या महामंडळे आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद शिंदे गटाकडे असेल. उपाध्यक्ष आणि सदस्य ही पदे महायुतीच्या तीन पक्षांत विभागली जातील.
पर्यावरण खाते हे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना शिंदे गटाकडे होते, त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद शिंदे गटाचे सिद्धेश कदम यांच्याकडे आहे, पण आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्षपद भाजपकडे जाईल. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या शिफारशींना महामंडळावरील नियुक्त्यांमध्ये महत्त्वाचे स्थान असणार असल्याचे समजते.
मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे अनेक आमदार नाराज आहेत. त्यामुळे काही महामंडळांवर आमदारांच्या नियुक्त्या होणार आहेत. कार्यकर्त्यांसाठी एसईओची पदवी महत्त्वाची असते,पण त्या नियुक्त्या ही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी ही यादी लवकरच काढली जाईल.
