मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण राबविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे शहरांतील कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पद्धतीने लावणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर कचरा साठविण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या, पाण्याच्या स्रोतांचे प्रदूषण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
यासाठी 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली. कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅसच्या गरजेनुरूप वापरण्यायोग्य गॅस उपलब्ध होण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरून प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रकल्प ‘पीपीपी’ आणि ‘हायब्रिड ॲन्युएटी’ तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. हे धोरण कचऱ्याचे ऊर्जा आणि खतामध्ये रूपांतर करून रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करणारे आहे.
शहरातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया आणि स्वच्छ ऊर्जेत रूपांतर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे, कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅसचे उत्पादन आणि घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेवरील भार कमी होईल, सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होईल आणि हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी झाल्यामुळे वातावरणाची गुणवत्ता वाढीस लागेल ही धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.
प्रदूषण थांबणार; अर्थव्यवस्थेला चालना
जमिनीचा ऱ्हास, वायू प्रदूषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरी कचरा आणि कृषी कचरा स्रोतांवर कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
