मुंबई : राज्यातील सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित २५ टक्के शेतकऱ्यांनाही यावर्षाखेरीस दिवसा वीजपुरवठ्याच्या कक्षेत आणले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली.
विधानपरिषद सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
नदीकाठ, पूररेषा, कालवे तसेच खोल जलस्रोतांमधून पाणी उपसा करण्यासाठी मोनोपोल, बूस्टर पंप आणि तरंगत्या सौरपंपांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत राज्यात १० लाखांहून अधिक सौरपंप बसविण्यात आले आहेत. वीज वितरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांतून राज्यात २५ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये फीडर विभक्तीकरण, नवीन उपकेंद्रे, अतिरिक्त रोहित्रे (डीपी) आणि वितरण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. पुढील तीन वर्षांत यामुळे डीपी निकामी होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
खोल जलस्तर असलेल्या भागांमध्ये अधिक क्षमतेचे पंप, बूस्टर पंप आणि त्यावर अनुदान देण्याची व्यवस्था केली आहे. तसेच, सौरपंपधारकांना वीज बिलाचा कोणताही प्रश्न राहत नाही.
राज्यातील वाढत्या वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर २०३१-३२ पर्यंत ७८ हजार मेगावॅट वीज क्षमता उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रभावी वहनासाठी ट्रान्समिशन कॉरिडॉर उभारणीवर भर देण्यात येत आहे. टीबीसीबी पद्धतीद्वारे १६ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू झाली आहेत. पुढील तीन वर्षांत ट्रान्समिशन क्षेत्रात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
पीएम सूर्यघर योजनेंतर्गत रूफटॉप सौरऊर्जानिर्मितीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला आहे.
मुंबईच्या वीज सुरक्षेसाठी ‘मुंबई आयलँडिंग’ संकल्पनेंतर्गत महत्त्वाचे ट्रान्समिशन कॉरिडॉर पूर्ण करण्यात आले असून आता मुंबईत अतिरिक्त ३ हजार मेगावॅट वीज आणण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत मुंबईचा वीजपुरवठा अबाधित ठेवणे शक्य होणार आहे.
