मुंबई : राज्यात कॅन्सरच्या वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर उपचार अधिक आणि प्रभावी करण्यासाठी त्रिस्तरीय उपचार पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही उपचार पद्धत अधिक सक्षम करण्यासाठी स्क्रीनिंग यंत्रणा उभारली जाईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
कॅन्सरच्या रुग्णांवर वेळेत निदान व्हावे आणि त्याचा खर्चही कमी करावा, यासंदर्भात भाजप आमदार विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर बोलत होते. ते म्हणाले, सध्या कॅन्सर तपासणीसाठी (स्क्रीनिंग) फक्त आठ विभागांत उपक्रम राबविण्यात येत असल्याने 36 जिल्ह्यांपर्यंत सेवा पोहोचण्यात विलंब होत असल्याची बाब निदर्शनास आली. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेत, राज्य निधी व डीपीटीसीच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यांत स्क्रीनिंग सेवा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रभावी तपासणी व्यवस्था उभारल्याशिवाय पुढील उपचार टप्प्याकडे जाता येणार नाही, याची दखल घेत अधिक सक्षम आणि वेगवान स्क्रीनिंग यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत पहिल्या टप्प्यात 8 डे-केअर सेंटर सुरू करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अर्थसंकल्पातून आणखी 26 सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे रुग्णांचा मुंबईकडे होणारा ओघ कमी होणार असून, आर्थिक व शारीरिक हालअपेष्टा कमी करण्यास मदत होईल. प्रारंभिक टप्प्यातच आजार निदान होऊन तिसऱ्या-चौथ्या टप्प्यापर्यंत जाण्यापूर्वीच उपचार सुरू करता येतील, असा सरकारचा विश्वास आहे, असेही आबिटकर यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकारने खर्च कमी करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
8 मार्च, आंतरराष्ट्रीय महिला दिनापासून राज्यात 14 ते 15 वयोगटातील सुमारे 9 लाख 84 हजार मुलींना एचपीव्ही लस मोफत देण्याची मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. ही लस सर्व्हायकल कॅन्सर प्रतिबंधासाठी प्रभावी मानली जाते. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या मोहिमेचा शुभारंभ होणार असून पुढील तीन महिन्यांत पहिला टप्पा पूर्ण केला जाणार आहे. त्यानंतर दरवर्षी नव्या 14 ते 15 वयोगटातील मुलींना लसीकरण देण्याची सातत्यपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाणार आहे, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
