Cabinet Decision: महाराष्ट्र सरकारने आजच्या आपल्या कॅबिनेट बैठकीत अनेक मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात गोपीनाथ मुंडे शेतरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान, माहिती आयुक्तांची आणखी तीन पदे निर्माण करण्यासारखे अनेक निर्णयाचा समावेश आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे. आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार आहे.
मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची व मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमच्या (बेस्ट उपक्रम) संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता मिळाली आहे .
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्त यांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता मिळाली आहे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली आहे.
सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय होणार आहे., त्या अनुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे मंजूर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. तसेच चांदवड (जि.नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस, खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली आहे.
किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार आहे. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली आहे.
केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे व त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली. पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय होणार आहे.
