Maharashtra Cabinet Decision
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (Dharavi Redevelopment Project) कुर्ला येथील दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता दिली आहे. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी (दि.३ जून) राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना आणि आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
आदिवासी विकास विभाग : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे.
महसूल विभाग : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता दिली आहे.
महसूल विभाग : राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार आहे. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास भरपाई द्यावी लागणारी आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प ९५,७९० कोटी रूपये खर्चून राबवला जाणार आहे. या खर्चात विस्थापित होणार्या धारावीकरांसाठी बांधल्या जाणार्या भाड्यांच्या घरांचाही समावेश आहे. हा प्रकल्प दोन वर्षांच्या पुढे गेल्यास जास्तीचा बांधकाम खर्च २३ हजार ८०० कोटी रुपये गृहित धरण्यात आला आहे.
