मुंबई: एस.टी.च्या अतिरिक्त जागांचा विकास करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातून सवलत देण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महामंडळाची ८५० ठिकाणी ३ हजार ५०० एकर जागा आहे.
यातील बऱ्याचशा जागा मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्या सार्वजनिक-खासगी सहभागाअंतर्गत विकसित करून महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.
महामंडळाच्या जागा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकसित करताना निवासी, अनिवासी, व्यापारी, औद्योगिक इत्यादी सर्व बाबींसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्य शासनाने ५ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण घोषित केले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करावयाची झाल्यास या प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धोरणातून सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील एकूण २१३ ठिकाणांच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.
गौण खनिज अधिनियमात सुधारणा
इतर राज्यांतून आणल्या जाणाऱ्या गौण खनिजामुळे स्थानिक खाणचालकांच्या हिताला बाधा पोहोचते. राज्याला आपल्या हद्दीत येणाऱ्या खनिजांवर शुल्क लावण्याचे अधिकार आहेत. तेलंगणाने इतर राज्यांतून येणाऱ्या गौण खनिजावर २०० रुपये प्रतिमेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारले आहे. महाराष्ट्र शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर १०० रुपये प्रतिमेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारता येण्यासाठी नियमात सुधारणा केली आहे.
‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियान
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, आता राज्यातही ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याकडे व एकात्मिक प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टिकोनाकडे वळविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
तसेच, लक्षाधारित सुधारणा राबविणे, संस्थात्मक क्षमतावृद्धी, शासन व नियोजन पद्धती अधिक सक्षम करणे आणि शाश्वत महसूल निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. यासाठी राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय संरचना निर्माण करण्यात येणार आहे.
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटी
बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलात अत्याधुनिक सुविधा उभारणीसाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या संकुलाला यापूर्वी आठ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. आता २४ कोटी ९५ लाख रुपये या निधीतून सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदान, इनडोअर हॉल इमारत अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम आदी कामे केली जाणार आहेत.
कैद्यांच्या पुनर्वसन अर्थ साहाय्यात २५ हजार रुपयांची वाढ
अपराधी परिविक्षा अधिनियमअंतर्गत शिक्षा भोगत असलेले बंदी, मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनार्थ देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहायक अनुदानामध्ये २५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये निर्दोष मुक्त झालेल्या बंदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
कैदेतून मुक्त झालेल्या बंदींना समाजात राहून उदरनिर्वाह करण्यासाठी व्यवसाय उभारता यावा, याकरिता महिला व बालविकास विभागांतर्गत सहायक अनुदान योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांना २५ हजार रुपये सहायक अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान ५० हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर निर्दोष मुक्तता झालेल्या, मात्र किमान एक वर्ष कैदेत राहिलेल्या बंदींचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
