मुंबई: राज्यातील ऑनलाईन कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. या कंपन्या परिवहन विभागाचे आदेश धाब्यावर बसवत आहेत. कोणतेही नियम पाळत नसल्याचे दिसून येत आहे. या कंपन्यासमोर परिवहन विभाग हतबल झाला आहे, असा आरोप भारतीय गिग कामगार मंचने केला आहे.
याबाबत मंच अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर म्हणाले, राज्यातील ऑनलाईन कॅब ॲग्रीगेटर कंपन्यांविरोधात वाढत चाललेला रोष व सरकारच्या आदेशांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक महिन्यांपासून परिवहन मंत्री विविध माध्यमांतून व बैठकीतून या कंपन्यांना सातत्याने कारवाईचे इशारे देत आहेत.
मात्र; त्याचा कोणताही परिणाम प्रत्यक्षात दिसत नाही. बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवा असो, सरकारमान्य दर ॲप्लिकेशनवर दाखवणे असो किंवा ॲग्रीगेटर परवाना घेण्याचे नियम अशा सर्वच नियमांमध्ये कंपन्यांकडून सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे. तरीही या कंपन्यांचा राज्यात बिनधास्तपणे व्यवसाय सुरू आहे.
विशेष म्हणजे सरकारने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही या कंपन्यांकडून नियमांची अंमलबजावणी न झाल्याने नागरिकांत नाराजी आहे. परिवहन मंत्र्यांचे आदेश या कंपन्यांसाठी केवळ कागदावरच मर्यादित आहेत का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून नागरिकांतून केला जात आहे.
सरकारकडून सातत्याने सूचना देऊनही त्यांचे पालन होत नाही. त्यांच्यावरील प्रशासनाची पकड सैल झाली आहे का किंवा या कंपन्यांकडे काही वेगळी ताकद आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.यामुळे केवळ कायद्याचे उल्लंघनच होत नाही तर स्थानिक वाहनचालक व प्रवाशांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
