आजच्या दिवसाचे कामकाज संपले. उद्या 11 वाजता पुन्हा कामकाज सुरु होणार.
यापुढे दरवर्षी 3 ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, तर 3 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे.
भावफुलांना पायी उधळून
आयुष्याचा कापूर जाळुन
तुझे सारखे करीन पूजन,
गीत तुझे मी आई गाईन,
शब्दोशब्दी अमृत ओतून...!
ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटात काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहे.
दुर्गम ते सुगम कार्यक्रमाद्वारे डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गडकिल्ले व इतर निसर्गरम्य 45 ठिकाणे रोप-वे व्दारे जोडण्यात येणार आहेत.
छत्रपती संभाजी महाराजांचे कोकणातील संगमेश्वर येथे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.
स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून हरियाणातील पानिपत येथे यथायोग्य स्मारक उभारण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे. हरियाणा शासनाच्या मदतीने या स्मारकासाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
मुघलांच्या नजरकैदेतून आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. येणाऱ्या पिढ्यांना शिवरायांच्या स्फुर्तीदायी चरित्राची ओळख अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे करुन देण्यासाठी पुणे शहरातील आंबेगांव येथे चार टप्प्यात भव्य शिवसृष्टी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यातील दोन टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम गतीने होण्यासाठी राज्य शासनाकडून आणखी 50 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत समृध्द पंचायत राज अभियान राज्यात राबविण्यात येणार असून त्यात भाग घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तालुका पातळीपासून राज्य स्तरापर्यंत पुरस्कार देण्याचे प्रस्तावित आहे.
ऑलिम्पिक, पॅराऑलिम्पिक, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक मिळवण्यासाठी खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून वैयक्तिक व सांघिक क्रीडा प्रकारांसाठी पदक प्राप्त खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसाच्या रक्कमेत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत सुमारे 22 लाख महिलांना लखपती दीदी होण्याचा मान मिळाला असून सन 2025-26 मध्ये आणखी 24 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
लेक लाडकी योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
सातारा जिल्ह्यातील मान्याचीवाडी व टेकवडी या गावांना सौरग्राम म्हणून घोषित केले असून त्यांच्यासह अन्य 8 गावांचे सौर ऊर्जेद्वारे १०० टक्के विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे.
बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी महत्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी “एक तालुका - एक बाजार समिती” योजना राबविण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या 45 लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, 2024 अखेर 7 हजार 978 कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेव्दारे देण्यात आली आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खासगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
काळी माती ज्याची शान,
तिच्यात राबे विसरुनी भान !
पोशिंदा हा आहे आपला,
कृतज्ञतेने ठेवू जाण !
देऊ योजना अशा तया की
राहिल त्याचे हिरवे रान !!
शिर्डी विमानतळाच्या 1 हजार 367 कोटी रुपये किंमतीच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली असून ती कामे सुरु आहेत. सन 2021 मध्ये शिर्डी विमानतळाला प्रमुख विमानतळाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. नाईट लँडिगची सुविधाही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. महामंडळाला नवीन बस खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे 14 किलोमीटर लांबीचे, 18 हजार 120 कोटी रुपये खर्चाचे काम मे, 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी या 760 किलोमीटर लांबीच्या, 86 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीच्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 ची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 अंतर्गत अतिरिक्त 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे.
२०२४-२५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे. २०२४-२५ साठी राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी तर २०२३-२४ साठीचा सुधारित खर्च अंदाज ५ लाख ०५ हजार ६४७ कोटी आहे.
जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर विकसित करित आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76 हजार 220 कोटी रुपये असून त्यात राज्य शासनाचा सहभाग 26 टक्के आहे. वाढवण बंदरामुळे सुमारे 300 दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक मालहाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा ती तिप्पट असणार आहे. सन 2030 पर्यंत नव्या बंदरातून मालवाहतूक सुरु होणे अपेक्षित आहे. या बंदराचा समावेश कंटेनर हाताळणी करणाऱ्या जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये होणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य भविष्यात सागरी दळणवळणातील महाशक्ती म्हणून उदयास येईल. वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ प्रस्तावित असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानकही या बंदराजवळ असणार आहे. हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३ मध्ये बंदर विकासाकरीता स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्क यातून सूट देण्यात आली आहे. वीजेसाठी औद्योगिक दर लागू करण्यात आला आहे. प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधीही 90 वर्षे करण्यात आला आहे.
आम्हावरी खिळले डोळे, उद्याच्या पिढ्यांचे...
आज स्वप्न बघतो आम्ही, उद्याच्या दिसांचे...
नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच नव-उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी, उभारण्यात येणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
राज्याला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याकरीता महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल मिशनची स्थापना करण्यात येणार आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी याचा उपयोग होईल.
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना राज्यात व्यवसायासाठी अधिक पूरक परिसंस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने जुलै २०२३ मध्ये महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कायदा लागू करण्यात आला आहे. उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी तसेच नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी १७ विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या १४१ सेवा आता मैत्री या संकेतस्थळामार्फत देण्यात येत आहेत.
राज्यात गुंतवणूक वाढत आहे. ४० लाख कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यात ५० लाख रोजगार निर्मितीच उद्दिष्ट असेल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीला अजित पवार यांनी सभागृहात कविता म्हटली.
लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो...
कोटी १२ प्रियजनांना मान्य झालो...
विकासाची केली कामे म्हणुन आम्ही पुन्हा आलो... पुन्हा आलो...
अर्थसंकल्पापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. थोड्याच वेळात अर्थमंत्री अजित पवार सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Maharashtra budget 2025 | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज विधान भवनात सादर होत आहे. विधानसभेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आणि विधान परिषदेत राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल अर्थसंकल्प मांडत आहेत.
