मुंबई ः राज्यातील दहावी-बारावी परीक्षांसाठी केंद्र असलेल्या शाळांवर पुन्हा एकदा निधीविना आदेशांचा बोजा टाकण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळांतील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद जाहीर न केल्याने शिक्षण संस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांसाठी राज्यभरातील हजारो शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून वापरल्या जातात. या केंद्रांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध असाव्यात, या कारणास्तव शिक्षण विभागाने अलीकडेच निर्देश जारी केले. त्या अनुषंगाने मुंबई पश्चिम विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी काढलेल्या पत्रकात प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही, केंद्र परिसराभोवती पक्की संरक्षक भिंत, खिडक्यांना मजबूत जाळ्या, प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र बाक तसेच मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे सहकार्यवाह विनय राऊत यांनी सांगितले की, प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय जर शासनाचा असेल, तर त्यासाठीचा निधीही शासनानेच दिला पाहिजे. आमदार, खासदार किंवा जिल्हाधिकारी निधीतून प्रत्येक शाळेला स्वतंत्र आर्थिक मदत देण्यात यावी. गेल्या 12 वर्षांत शाळांना कोणताही विशेष निधी दिलेला नसताना हा खर्च उचलणे अशक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
