Ajit Pawar | जंगल नसलेल्या ५० टक्के पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावांचाही 'पेसा'मध्ये समावेश करा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
Jalgaon Dhule Nandurbar Tribal Issues
मुंबई : राज्यातील सुमारे १७ हजार गावे सामुदायिक वनहक्कासाठी पात्र असून, आतापर्यंत केवळ ५ हजार गावांना हे हक्क देण्यात आले आहेत. उर्वरित पात्र गावांना सामुदायिक वनहक्क मिळण्यासाठी आदिवासी विकास विभागासह संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (दि.१४) दिले.
मंत्रालयातील समिती कक्षात वनहक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणी आणि जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी विषयक प्रश्नांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वनपट्टाधारकांना शासन योजनांचा लाभ मिळावा
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, “आदिवासी वनपट्टाधारकांना पीककर्ज, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, वारसाहक्क योजना यांचा लाभ मिळवून द्यावा. फार्मर आयडी मिळेपर्यंत आधारकार्डवर आधारित सुविधा द्याव्यात. वनपट्टा धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसालाही लाभ मिळावा आणि पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यासाठी आवश्यक ते शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच सर्व वनपट्टाधारकांना कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य करून कर्जपुरवठा करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
एरंडोल येथे आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
जळगाव जिल्ह्यात ‘पेसा’ क्षेत्राबाहेरील काही तालुक्यांमध्ये नऊ लाखांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे एरंडोल हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने तेथे आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
‘पेसा’ क्षेत्राचा विस्तार आणि घरे देण्याचे निर्देश
उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १,७३४ नवीन आदिवासी बहुल गावांचा ‘पेसा’ क्षेत्रात समावेश करण्याचा प्रस्ताव नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत केंद्र सरकारकडे पाठवावा. जंगल नसलेल्या पण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही या योजनेत समावेश करावा.
त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यास घरकुल मिळाले पाहिजे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून, कब्जाधारकांना मालकी हक्क देण्यातील अडचणी दूर कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इतर विषयांवरही चर्चा
बैठकीत जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील वनहक्कधारकांच्या शेतमालावर आधारित औद्योगिक क्लस्टर उभारणी, भिल्ल समाजाचे स्वतंत्र सर्वेक्षण, तसेच चोपडा तालुक्यातील कर्जाने येथील महावितरण सबस्टेशन कार्यान्वित करण्याबाबत देखील चर्चा झाली.
