मुंबई: आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक स्तरापर्यंत आणि 19 माध्यमिक शाळांची उच्च माध्यमिक-कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरापर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही श्रेणीवाढ केल्याने आवश्यक पदनिर्मिती व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, यासाठी 1972-73 पासून आश्रमशाळा समूह योजना सुरू केली आहे. सध्या स्वयंसेवी संस्थांकडून 556 अनुदानित आश्रमशाळा चालविल्या जातात. त्यापैकी 37 प्राथमिक (इयत्ता 1 ली ते 7 वी) व 319 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता 1 ली ते 10 वी) आहेत.
माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न 200 कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता 1 ली ते 12 वी) सुरू आहेत. यामध्ये 2 लाख 61 हजार 836 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामध्ये 1 लाख 40 हजार 254 मुले आणि 1 लाख 21 हजार 582 मुलींचा समावेश आहे.
या आश्रमशाळा दुर्गम,अतिदुर्गम, डोंगराळ किंवा नक्षलग्रस्त अशा भागात आहेत. घरच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे आदिवासी विद्यार्थी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन शिक्षण घेण्यास उत्सुक नसतात. गळतीच्या प्रमाणात वाढ होऊन विद्यार्थी माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामध्ये मुलींची संख्या मोठी असते.
आठवी ते दहावीच्या वर्गांना मान्यता
राज्यातील 5 प्राथमिक आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करून तिथे आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करण्यास तसेच माध्यमिक अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये 18 ठिकाणी कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय (इयत्ता 11 वी व 12 वी कला व विज्ञान शाखा) व एका ठिकाणी केवळ 11 वी व 12 वी कला अशा 19 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली
