मुंबई: डोंगरदऱ्या, पाडे आणि दुर्गम वस्त्यांमधून दररोज अनेक किलोमीटरची पायपीट करून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता शालेय शिक्षण विभागाकडून वाहतूक सुविधा अथवा वाहतूक भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 24 हजार 825 विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जारी केला असून मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या परिसरात शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटरच्या आत, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन किलोमीटरच्या आत शाळा असणे आवश्यक मानले जाते.
मात्र राज्यातील अनेक डोंगराळ, आदिवासी आणि विखुरलेल्या भागांमध्ये ही अट प्रत्यक्षात पूर्ण होत नसल्याने अनेक वस्त्यांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचण्यासाठी ओढे, डोंगर आणि कच्चे रस्ते पार करावे लागतात. पावसाळ्यात तर परिस्थिती आणखी बिकट होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेत उपस्थिती कमी होणे, शिक्षण अर्धवट सोडणे किंवा शाळाबाह्य होण्याचे प्रकार वाढत असल्याची नोंद शिक्षण विभागाकडे होती.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून राज्यभरातील वस्तीस्थाने, शाळांचे अंतर आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर पात्र वस्तीस्थाने निश्चित करून त्यांना वाहतूक सुविधेसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना शाळेत नियमितपणे पोहोचणे अधिक सोपे होणार आहे.
मुलींच्या शिक्षणातील अडथळे होणार कमी
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार काही भागांत विद्यार्थ्यांना वाहन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, तर ज्या ठिकाणी थेट वाहतूक शक्य नाही, त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हा भत्ता थेट लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या किंवा पालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणातील अडथळे यामुळे कमी होणार आहेत.
