मुंबई : राज्याच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणाला बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या माध्यमातून दीड लाख रोजगारांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये 10 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल लक्षात घेता महाराष्ट्राने वेळेवर आणि ठोस पाऊल उचलले असून, हे धोरण राज्याला नव्या युगात पुढे नेणारे ठरेल, असे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले.
दोन लाख युवकांना एआय प्रशिक्षण
या धोरणाचा मुख्य भर रोजगारनिर्मितीवर असून, सुमारे दीड लाख एआयआधारित रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी 2 लाख युवकांना एआय प्रशिक्षण देण्याची व्यापक योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे कुशल मनुष्यबळ तयार होणार आहे.
राज्यात 6 एआय उत्कृष्टता केंद्रे
उद्योग क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी 50 एआय टूल्स आणि उपयोग प्रकरणे विकसित करण्यात येणार आहेत. राज्यभरात 6 एआय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जाणार असून, उत्पादन क्षेत्रासाठी अप्लाईड एआय ॲक्सेलेरेटर उपक्रम राबवला जाणार आहे.
स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, 500 कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड उभारण्यात येणार आहे. त्यापैकी 250 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार असून, एआय उद्योगांना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदानही दिले जाईल.
एआय वापरासाठी सवलतींचा वर्षाव
राज्यात अधिकाधिक एआय स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न तयार करण्यावर विशेष भर असेल. शिक्षण, उद्योग आणि नवोन्मेष क्षेत्रात एआयचा वापर वाढवण्यासाठी वीज दर सवलत, अनुदान आणि स्टॅम्प ड्युटीत सवलतीसारख्या प्रोत्साहनपर उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. तसेच, नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद सुलभ करण्यासाठी एआयआधारित डिजिटल एजंटस् विकसित केले जाणार आहेत.
मराठीसह स्थानिक भाषांचा डेटा विकसित करणार
गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यात विशेष इन्व्हेस्टमेंट रिजन विकसित करण्याची योजना आहे. मराठीसह स्थानिक भाषांचा डेटा विकसित करण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
एआय धोरण करणारे पहिले राज्य
विशेष म्हणजे, इथिकल एआयसंदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. स्वदेशी एआय संशोधनालाही आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे.
पाच हजार लघू, मध्यम उद्योगांना आर्थिक साहाय्य
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मजबूत तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी 2,000 जीपीयूएस उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. याशिवाय, 5 हजार लघू, मध्यम उद्योगांना आर्थिक साहाय्य देऊन त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्याचा मानस आहे.
‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ मध्ये डॉ. आंबेडकर अध्यासन
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने प्रख्यात ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स’ या संस्थेत अध्यासन स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
