मुंबई : आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या आदेशानुसार 50 किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या कृषी मालाची पॅकिंग न करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्यामुळे माथाडींच्या डोक्यावरील भार आता हलका झाला आहे. राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना याबाबत आदेश दिले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या नुकत्याच झालेल्या परिषदेत, विविध कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांचे शरीर स्वास्थ्य व सुरक्षिततेला धोका पोहोचू नये या उद्देशाने 50 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या मालाची हाताळणी करुन घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्र शासनाने राज्य शासनास कळविले होते. त्यास अनुसरुन राज्याच्या कामगार आयुक्तांनी 11 ऑगस्ट 2000 रोजी परिपत्रक काढले होते.
उद्योग, उर्जा व कामगार विभागानेही 30 सप्टेंबर 2010 रोजीच्या पत्रान्वये वरील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत माथाडी मंडळांना सूचना दिल्या होत्या. याशिवाय सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याबाबत विविध कामगार संघटना शासनाकडे मागण्या करत होत्या. त्यास अनुसरुन राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी 1 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रालयात कामगार संघटना, व्यापारी संघटना, कामगार विभाग, किराणा बाजार व दुकाने मंडळ, मुंबई यांच्यासमवेत एक बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीत कांदा, बटाटा व इतर व्यवसायामध्ये विविध व्यापाऱ्यांकडे 50 किलो व त्यापेक्षा जास्त वजनाच्या गोण्यांची चढउतार करावी लागत असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे शेतमालाच्या गोण्यांचे चढउतार करण्याचे काम करणाऱ्या कामगारांना त्रास होऊ नये याकरीता गोणीची वजन मर्यादा 50 किलोपर्यंत ठेवण्यावर एकमत झाले. त्यानुसार राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी शेतमालाच्या गोणीची वजन मर्यादा 50 किलोपर्यंत ठेवण्याबाबत व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
