मुंबई: महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशन येथे पश्चिम रेल्वे मार्गावरून उभारण्यात येणाऱ्या भव्य केबल उड्डाणपुलाचे महापालिका हद्दीतील काम ७० ते ८० टक्के पूर्ण झाले असले तरी, रेल्वे हद्दीतील काम अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे या पुलाचे काम आणखी सहा महिने रखडणार आहे.
या पुलाचे काम मुदतपूर्व करण्यासाठी महापालिकेने नियोजनही केले होते. साधारणतः ऑक्टोबर २०२६ मध्ये हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार होता. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली आहेत.
परंतु रेल्वे मार्गातील कामाचा अद्यापपर्यंत शुभारंभ न झाल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणारा हा पूल अजून किमान सहा महिने तरी पूर्ण होईल, असे दिसत नाही. त्यामुळे या पुलावरून २०२७ मध्येच गाड्या धावतील, असे सांगण्यात येत आहे.
महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशन परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहनांची रहदारी असल्यामुळे महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशनवरून जाणाऱ्या पुलावर नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. यासाठी महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशनजवळ डॉ. ई. मोझेस मार्गावर उड्डाणपूल आणि केशवराव खाड्ये मार्गावर केबल आधारित उड्डाणपूल बांधण्यात येत आहे.
रेल्वे हद्दीतील काम अवघड
महालक्ष्मी पुलासाठी ७८ मीटर उंच मोठा खांब उभारण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केबल स्टेड पुलाच्या दोन्ही बाजूंचे काम एकत्रितपणे करण्यात येत आहे. रेल्वे हद्दीत पुलाचे काम करण्यासाठी मेगाब्लॉकची आवश्यकता आहे. रेल्वे मार्गावरील पुलाकरिता तातडीने मेगाब्लॉक घेणे, अन्य कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त यंत्रणा व मनुष्यबळ वापरणे, बांधकाम साहित्य वेळेत उपलब्ध होणे व अन्य नियोजन केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूला जानेवारीची मुदत
वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असून प्रकल्प पूर्ततेच्या मुदतीचे वारंवार उल्लंघन होत आहे. मेपर्यंत ३५ टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना आतापर्यंत केवळ ३० टक्के काम झाले आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२७पर्यंत ५० टक्के काम पूर्ण न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा एमएसआरडीसीने कंत्राटदाराला दिला आहे.
या प्रकल्पाचे काम २०१९ साली सुरू झाले होते. ४ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असताना कोरोना काळात काम बंद राहिले. त्यानंतर कंत्राटदारांच्या भागीदारीत अडचण निर्माण झाल्याने काम सुरू होऊ शकत नव्हते.
एमएसआरडीसीने कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई केली व त्यानंतर कंत्राट रद्द करण्याचाही इशारा दिला. त्यामुळे कंत्राटदाराने भागीदार बदलून पुन्हा २०२२ साली काम सुरू केले. एव्हाना ३५ टक्क्यांहून अधिक काम होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ३० टक्के काम झाले आहे. जानेवारीपर्यंत ५० टक्के काम पूर्ण न झाल्यास पुन्हा कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे पुढील ६ महिन्यांत २० टक्के काम पूर्ण करण्याचे आव्हान त्याच्यासमोर असेल.
