मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : MAHA RERA : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथोरिटीने (महारेरा) परीक्षा देऊन प्रमाणपत्र न मिळविलेल्या 20 हजार एजंट्सच्या नोंदणी निलंबित केली आहे. अशा एजंट्समार्फत एखाद्या विकसकाने सदनिकांची विक्री केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा रेराने दिला आहे.
रिअल इस्टेट एजंट्सला 1 जानेवारी 2024 पासून प्रशिक्षण, परीक्षा याद्वारे प्रमाणपत्र दिले जाते. संबंधित प्रमाणपत्राची नोंद संकेतस्थळावर करावी लागते. अनेकदा संधी देऊनही ही प्रक्रिया पूर्ण न करणार्‍या एजंट्सवर रेराने कारवाई केली आहे. अशी कारवाई झालेले एजंट्स आपला व्यवसाय सुरू ठेवू शकत नाहीत. ग्राहक आणि बांधकाम विकसकांमधील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून एजंट्स काम करतात. बांधकाम प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती ग्राहकांना त्यांच्याकडूनच मिळते. त्यामुळे एजंट्स प्रशिक्षित असणे आवश्यक असल्याचे महारेराचे म्हणणे आहे.
रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट 2016ची माहिती रिअल इस्टेट एजंट्सना असणे आवश्यक आहे. बांधकाम उद्योग आणि प्रकल्प, संबंधित विकसकाची विश्‍वासार्हता, प्रकल्पाची वैधता, जमीन कायद्याविषयी माहिती हवी. याशिवाय चटई क्षेत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दिली जाणारी बांधकाम परवानगी याची इथंभूत माहिती असणे आवश्यक असल्याचे महारेराचे चेअरमन अजोय मेहता यांनी सांगितले.
महारेराने अधिकृत एजंट्स म्हणून कार्यरत राहण्यासाठी प्रशिक्षण आणि परीक्षा आवश्यक असल्याचे 10 जानेवारी 2023 रोजी सांगितले होते. त्यानंतर वेळोवेळी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर 1 जानेवारी 2024 पासून प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे प्रमाणपत्र नसलेल्या एजंट्सला अपात्र ठरविण्यात येत आहे. अशा अपात्र एजंट्सच्या माध्यमातून सदनिका विकल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांची नोंदणी रद्द करण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नाही, असा इशाराही महारेराने दिला आहे.
एजंटांचा अपात्रतेचा कालावधी एक वर्षांचा असेल. या काळात त्यांनी प्रशिक्षण, परीक्षा देऊन प्रमाणपत्र मिळवून संकेतस्थळावर अपलोड केल्यास संबंधितांचा परवाना नूतनीकरण केला जाईल, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे. अपात्रतेची कारवाई केल्यानंतर संबंधितांनी काहीच न केल्यास वर्षभराने परवाना रद्द केला जाईल. त्यानंतर पुढील सहा महिने त्यांना नवीन नोंदणीसाठी अर्ज करता येणार नाही. या काळात त्यांना व्यवसायदेखील सुरू ठेवता येणार नाही. मे 2017 पासून महारेराकडे 47 हजार एजंटांची नोंद झाली आहे.
