सापाड : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेरा सर्टिफिकेट मिळवणार्या 65 इमारतींना न्यायालयाने तीन महिन्यात तोडण्याच्या आदेश दिले आहेत. मात्र बांधकामांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज दिले, प्रकल्पाला महारेराचा नंबर मिळाला आहे. सरकारकडे नोंदणी शुल्क भरून रजिस्ट्रेशन झालेले आहे. आमच्यापैकी काही जणांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळाला आहे. इतकेच सगळे असताना न्यायालयाने थेट इमारती पाडण्याचा निर्णय दिल्याने आम्हाला धक्का बसल्याचे रहिवासी सांगतात.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका अधिकार्याची सही आणि शिक्क्यासह बनावट बांधकाम परवानगी तयार करून रेराचे खोटे प्रमाणपत्र तयार केल्याचे प्रकरण वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाकडून सुनावणी झाली असून रेरा घोटाळ्यातील गुन्हे दखल करण्यात आलेले 58 बांधकामांवर महापालिकेकडून तीन महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश परित करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेचे उच्च न्यायालयाने कान उपटले आहेत. त्यानुसार महापालिकेकडून या 58 इमारतींमधील रहिवाशांना नोटीसा बजावून घरे खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रेरा घोटाळ्यातील गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या 58 बांधकामांवर कारवाई करण्यात महापालिकेकडून सुरुवात करण्यात आली असली तरी या सार्या प्रकरणात कारणीभूत असलेल्या खाजगी विकासकांवर ठोस कारवाई नसल्याची खंत पीडित नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. फसवणूक होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने महारेरा प्राधिकरण स्थापन केले. त्यामुळे आता घरे खरेदी करणे सगळेजण बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित प्रकल्प महारेरा कडे नोंदणीकृत केला आहे का, इतकेच पाहतात आणि डोळे झाकून व्यवहार करतात. मात्र महारेरानेच मान्यता दिलेल्या इमारती अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. कल्याण-डोंबिवली परिसरात तब्बल 58 इमारती अशा बेकायदेशीर असल्याचे उघड झाले असून उच्च न्यायालयाने त्या पाडण्याचे आदेश दिल्याने शेकडो रहिवासी बेघर होणार आहेत.
आमचा दोष काय? असेही रहिवाशांनी म्हटले आहे. आम्हाला राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्ज दिले. प्रकल्पाला महारेराचा नंबर मिळाला आहे. सरकारकडे नोंदणी शुल्क भरून रजिस्ट्रेशन झालेले आहे. आमच्यापैकी काही जणांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळाला आहे. इतके सगळे असताना न्यायालयाने थेट इमारती पाडण्याचा निर्णय दिल्याने आम्हाला धक्का बसला आहे. न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून न घेताच हा निर्णय दिल्याने येत्या दोन दिवसात आम्ही न्यायालयात जाऊन दाद मागणार आहोत, असे पीडित रहिवाशांनी सांगितले.
विकासकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महारेरा प्रमाणपत्र मिळवले. हे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून देण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात सर्वसामान्य ग्राहक फसले आहेत. कारण त्यांनी रेरा नोंदणी तपासून घरे खरेदी केली होती. बांधकामे पाडणे हा उद्देश जनहित याचिका दाखल करण्याचा नव्हता. बांधकामे सुरू असताना महापालिकेच्या अधिकार्यांनी या समस्येकडे कानाडोळा का केला? फसवणुकीला बळी ठरलेल्या घर ग्राहकांना महारेरा प्राधिकरण महापालिका व विकासकांनी भरपाई देणे आवश्यक आहे.
संदीप पाटील, वास्तु विशारद, याचिकाकर्ते, ठाणे.
