चंदन शिरवाळे
मुंबई: राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका 2 डिसेंबरला होणार आहेत. तथापि, त्या होण्याआधीच नेत्यांच्या नातेवाईकांना बिनविरोध निवडून आणण्याच्या घटनांचे पेव फुटले आहे. या बिनविरोध राजकारणामागे दहशत आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचे चित्र महाराष्ट्राने अनेकदा पाहिले आहे.
आताही मंत्री, माजी लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांचे सगेसोयरेच बिनविरोध निवडून येण्याचा चमत्कार मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहे. हा चमत्कार आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही होण्याची शक्यता आहे. मग प्रश्न हा आहे की, बिनविरोधच निवडी करायच्या असतील तर निवडणुकांचा फार्स कशासाठी? हा प्रश्न सर्वसामान्य जनता विचारत असेल तर त्यात नवल नाही.
ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या सुरू होत्या. तारीख पे तारीखमुळे मागील दोन वर्षांपासून राज्य निवडणूक आयोगाला एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची घोषणा करता आली नाही. या कालावधीत राज्यात प्रशासक राज सुरू होते. त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत होता. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
राज्य निवडणूक आयोगाला उपलब्ध होणारे निवडणूक कर्मचारी, पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणा यांचा विचार करता नगरपरिषदा-नगरपंचायती, जिल्हा परिषद-पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांच्या एकाच वेळी निवडणुका घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान घेतले जाणार आहे.
3 डिसेंबर रोजी मतदानाचे निकाल जाहीर होतील. या निवडणुकीत 3 हजार 820 प्रभागांमध्ये 6 हजार 859 सदस्य आणि 288 अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. साहजिकच, सर्व यंत्रणांवर ताण येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनाही एक वेगळाच त्रास सहन करावा लागला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून मतदारांना खूश करण्यासाठी ते आर्थिक चटके सहन करत होते. मात्र, निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे त्यांचीसुद्धा या चटक्यातून काही प्रमाणात सुटका झाली.
तथापि, आता त्यांची आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी अवस्था झाली आहे. भाजपप्रमाणे इतर पक्षांच्या नेत्यांनीसुद्धा आपापल्या सगेसोयर्यांना उमेदवारी दिल्यामुळे अनेक इच्छुकांचा पत्ता कट झाला. यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून केलेला खर्च वायफळ गेला. तर ज्यांना थेट नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी देण्यात आली होती, त्यांच्यापैकी जवळपास 30 ते 35 जणांवर माघार घेण्याची वेळ आली. अद़ृश्य शक्तींमुळे या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत.
पात्र असलेली व्यक्तीही वंचित
लोकशाहीमध्ये संख्याबळाला महत्त्व असते. त्यानुसार जादा संख्याबळाकडे सत्ता कलत असते. मात्र, थेट निवडणूक पद्धत आल्यामुळे संख्याबळाला महत्त्व उरले नाही. मनगटशाही आणि आर्थिक ताकदीवर सरपंच, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समित्यांचे सभापतिपद मिळवता येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या नवीन निवड पद्धतीमुळे पात्र व्यक्तीला महत्त्वाच्या पदांपासून वंचित राहावे लागत आहे. कालच्या 30 ते 35 जणांच्या होलसेल बिनविरोध निवडीमुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. लोकशाहीसाठी हा किळसवाणा प्रकार आहे. ज्याच्या हाती सत्ता असेल, तो अशा प्रकारचा चमत्कार घडवून आणू शकेल.
निवडणुका केवळ सोपस्कार ठरतील
अशा बिनविरोध निवडी होत राहिल्या तर निवडणुका आणि लोकशाहीला काहीही अर्थ उरणार नाही. निवडणुका केवळ सोपस्कार ठरतील आणि लोकांचाही निवडणुकांवरील विश्वास उडून जाईल. आधीच इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीकडे संशयाने पाहिले जात आहे. त्यामध्ये आता थेट आणि बिनविरोध निवडीमुळे आणखी भर पडली आहे.
