मुंबई : मुंबईतील मराठी शाळांच्या भूखंडांवर भूमाफियांचा डोळा असून, शाळा बंद पाडण्याचे नियोजनबद्ध षड्यंत्र राबवले जात आहे, असा गंभीर आरोप मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांनी केला आहे. माहीम येथील न्यू माहीम स्कूलच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटविरोधात झालेल्या आंदोलनात ते बोलत होते. या आंदोलनात अभिनेत्री आणि मराठी शाळा सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, शिक्षण अभ्यासक गिरीश सामंत, आम आदमी पक्षाच्या स्थानिक नेत्या प्रणाली राऊत, आविष्कार नाट्यसंस्थेचे दीपक राजाध्यक्ष, नाटककार शफाअत खान, आर्थिक विषयांवरचे तज्ज्ञ संजीव चांदोरकर अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील मान्यवरांसह स्थानिक नागरिकांचीही मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
डॉ. पवार म्हणाले, गिरण्या आजारी पाडून त्यांच्या जमिनी हडपल्या गेल्या, त्याच पद्धतीने मराठी शाळांनाही लक्ष्य केले जात आहे. शाळांच्या इमारतींना धोकादायक ठरवून स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या माध्यमातून बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे सर्व शाळांचे भूखंड हस्तगत करून तिथे टॉवर्स उभारण्याच्या हेतूने केले जात आहे. तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना डॉ. पवार यांनी सांगितले की, नरेंद्र जाधव समितीचे काम सुरू आहे. त्याविरोधात गिरीश सामंत आणि डॉ. प्रकाश परब यांनी संपादित केलेली पुस्तिका आम्ही प्रकाशित करत आहोत. त्यांनी मुंबई, नाशिक, पुणे आदी शहरांमध्ये मराठी शाळांच्या भूखंडांवर भूमाफियांचे लक्ष असल्याचे नमूद केले. मुंबईत सुमारे दहा भूखंड अशा प्रकारे धोक्यात आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चिन्मयी सुमीत यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले, की मोरी रोडवरील महापालिकेची शाळा अशाच प्रकारे धोकादायक असल्याचे सांगून तिथल्या विद्यार्थ्यांचे विस्थापन केले गेले, शाळेचे पाडकाम केले गेले. त्याला साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ झाला, पण तिथे नव्या इमारतीची एक वीटही रचू शकलेले नाहीत. अशा वेळी पुन्हा दुसरी शाळा पाडण्याचे महापालिका कसे काय समर्थन करते? त्यामुळे या शाळेची डागडुजी करून लवकरात लवकर या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत सामावून घ्यावे.
येत्या दोन दिवसांत मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी माहिम शाळेचे पाडकाम कायमचे थांबवण्याची अधिकृत घोषणा करावी. तसेच त्याबाबतच्या चर्चेसाठी दोन दिवसांत वेळ द्यावा.
मुंबईतील ज्या मराठी शाळा स्ट्रक्चरल ऑडिटचे हत्यार वापरून कमकुवत घोषित केल्या जात आहेत, त्या सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी आणि प्रसारमाध्यमांसाठी तत्काळ उपलब्ध करून द्यावेत.
डागडुजी केल्यानंतर अवघ्या काही काळात मराठी शाळांच्या इमारती धोकादायक ठरवल्या जात असतील, तर डागडुजी करणाऱ्यांनी कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.
मुंबईतील मराठी शाळांचे केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये झालेले रूपांतर तत्काळ रद्द करावे.
मराठी शाळांची पुनर्बांधणी कालबद्ध रीतीने करावी. त्यात हयगय करणाऱ्यांना जबर दंड ठोठावावा. पुनर्बांधणी झालेल्या इमारतींमध्ये कोणत्याही प्रकारचे निवासी किंवा व्यावसायिक गाळे अजिबात असू नयेत. त्याबाबतचे धोरण तत्काळ रद्द करावे.
मुंबई महापालिकेने शिक्षणासाठी केलेल्या एकूण खर्चामधून मराठी माध्यमाच्या शाळांवरील खर्चाची सर्व माहिती संकेतस्थळावर तत्काळ प्रसिद्ध करावी.
मुंबई महानगरपालिका जी मराठीविरोधी धोरणे अंमलात आणते, त्याचे अनुकरण महाराष्ट्रातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था करतात. हे लक्षात घेऊन यापुढील काळात आयुक्तांपासून शिक्षण अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणाकडूनही मराठी शाळा आणि मराठी भाषाविरोधी धोरणे राबवली जाणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी.
मराठी शाळा म्हणजे केवळ शिक्षणसंस्था नव्हे, तर भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे केंद्र आहे. अशा शाळांवर धोरणात्मक हल्ला म्हणजे मराठी समाजाच्या भविष्यावर गदाच असते. भूमाफियांच्या हितासाठी शाळा बंद पाडण्याचा प्रयत्न हा केवळ शैक्षणिक धोरणाचा अपयश नाही, तर सामाजिक अन्याय आहे. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मराठी शाळांचे रक्षण करणे ही काळाची गरज आहे, असेही डॉ. दीपक पवार यावेळी म्हणाले. शिक्षण संस्थाचालक गिरीश सामंत, प्रणाली राऊत यांचीही यावेळी भाषणे झाली.
