महाराष्ट्र केडरच्या २०२२ बॅचच्या आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर (IAS Officer Puja Khedkar) व्हीआयपी मागण्यांमुळे वादात सापडल्या आहेत. तसेच त्यांनी यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी बनावट दृष्टिदोष (व्हिज्युअली इम्पेअर्ड) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) सर्टिफिकेट कथितपणे सादर केली, असा खुलासा एका अधिकाऱ्याने बुधवारी केला. पूजा खेडकर त्यांच्या खासगी ऑडी कारवर लाल-निळा दिवा आणि व्हीआयपी नंबर प्लेट वापरत होत्या. प्रोबेशनरी आयएएस अधिकारी असताना पदाचा गैरवापर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्याविरोधात तक्रारी झाल्या. त्याची दखल घेत त्यांची पुण्याहून वाशीमला बदली करण्यात आली. त्यामुळे चर्चेत आहेत.
दरम्यान, लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन (IBSNAA) ने महाराष्ट्र सरकारकडून वादग्रस्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर यांच्याबद्दल सविस्तर अहवाल मागवला आहे. ज्यांनी IAS होण्यासाठी खोटे दिव्यांगत्व आणि OBC जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. ॲकॅडमीचा अंतिम अहवाल केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे. दरम्यान, हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) देखील बुधवारी पूजा खेडकर यांच्याबद्दल अहवाल मागितला आहे.
मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खेडकर बुधवारी सुजाता सौनिक यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या केबिनमध्ये घुसल्या. सौनिक यांनी म्हटले आहे की “त्या भेटीसाठी वेळ न मागता आत आल्या. त्यानंतर मी त्यांना जाण्यास सांगितले आणि त्यांना सामान्य प्रशासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांना भेटायला सांगितले. कारण माझे कामाचे वेळापत्रक व्यस्त होते."
तसेच आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे स्वतःचे उत्पन्न ४२ लाख असताना आणि त्यांच्या वडिलांच्या नावे ४० कोटींची मालमत्ता आहे, तरीदेखील त्यांनी ओबीसीमधून नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट कसे मिळविले, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांचे वडील दिलीप खेडकर हे माजी राज्य सरकारी अधिकारी होते. त्यांनी नुकतीच लोकसभा निवडणूक लढवताना त्यांची ४० कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचे जाहीर केले होते.
याचबरोबर त्यांनी मानसिक आजारी आहे, असे सर्टिफिकेट सादर केले. त्याआधारे विशेष सवलत मिळवून त्या आयएएस बनल्या. जर ही सवलत त्यांना मिळाली नसती, तर त्यांना जितके मार्क्स मिळाले होते ते पाहता त्या आयएएसचा दर्जा प्राप्त करू शकल्या नसत्या.
सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलमध्ये पूजा खेडकर यांच्या निवडीला आव्हान दिले. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२३ ला पूजा खेडकर यांच्याविरोधात निकाल दिला. मात्र, त्यानंतर असे काय घडले की पूजा खेडकर यांनी सादर केलेले ते एमआरआय सर्टिफिकेट ग्राह्य धरण्यात आले आणि त्यांची नियुक्ती वैध ठरवून त्यांना आयएएस दर्जा देण्यात आला.