.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे २ कोटी ५३ लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, २०२४ पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी ३३ हजार २३२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरीता एकूण ३६ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीची महत्त्वाकांक्षी आणि लक्षवेधी ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अनुदानात वाढ होणार का, याकडे महिलांचे लक्ष वेधले होते. पण या योजनेच्या रकमेत कोणतेही वाढ झाली नसल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले.
जाहीरनाम्यातील आश्वासन पाच वर्षांच्या काळात पूर्ण करायचे असते, असे सूचक विधान नुकतेच महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी केले होते. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात किती भर पडणार याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष वेधले होते. सुमारे अडीच कोटी महिलांना सध्या अनुदान दिले जात असून त्यासाठी वर्षाला ४६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. आता लाभार्थींची संख्या नऊ लाखांनी कमी झाली आहे.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत राज्यातील महिलांच्या खात्यात सुरूवातीला १ हजार ५०० रुपये हप्ता जमा करण्यात आला. दरम्यान, आता लाडकी बहीण योजनेच्या रकमेत वाढ होणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
सध्या लाडकी बहीण योजनेत विविध निकष लावण्यात आले आहेत. यानुसार लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ५ लाख महिलांना अपात्र करण्यात आले आहे. तसेच त्यामुळे लाखो लाडक्या बहिणींचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी निकष लावल्यामुळे लाडक्या बहिणी नाराज झाल्या आहेत. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून ही योजना रद्द होईल, अशी चर्चाही रंगली होती. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते की, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. लाडकी बहिणींसाठी ४५ हजार कोटी सरकार देत आहोत. त्याचा ताण राज्याच्या बजेटवर येणार आहे. २ कोटी ८० लाख महिला त्यात आहेत. आम्ही आधी छाननी केली नाही, सरसकट योजना लागू केली. त्यात निकष घातले होते, पण काही लोकांनी निकष न पाहताच अर्ज केले. तरीही सरकारने कोणतीही काटछाट केली नाही. अनेक महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळे आता आम्ही निकषात बसणाऱ्यांनाच योजनेत ठेवणार आहोत. उद्या कॅगही आम्हाला जाब विचारेल. पण छाननीतून फार महिलाांना डावललं जाणार नाही. कमी महिला अपात्र ठरतील”, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
