मुंबई : चंदन शिरवाळे
सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाच्या बजेटमधून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेकडे पैसे वळविले जात असल्यामुळे मागास घटकांच्या अनेक योजना रखडल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर विभागांच्या योजनांवरही परिणाम झाला असतानाच राज्याची विद्यमान परिस्थिती पाहता पुढील बजेटमध्ये विकास योजनांच्या निधीला आणखी कट लागण्याची शक्यता, नियोजन विभागातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात सामाजिक न्याय विभागाचे 15 हजार 800 कोटी रुपयांचे बजेट होते. लाडकी बहीण योजना नजरेसमोर ठेवून ते 22 हजार 700 कोटी रुपये करण्यात आले. बजेटमध्ये ही वाढ दिसत असली तरी, या वाढीव निधीचा सामाजिक न्याय विभागाला काहीही फायदा झाला नाही. वाढीव निधीमधून लाडकी बहीण योजनेकडे नियमित निधी वळवला जात असल्याने जानेवारी संपत आला तरी सामाजिक न्याय विभागाच्या काही योजनांना 45 टक्के, तर काहींना केवळ 20 ते 25 टक्के निधी पोहोच झाल्याचे नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांनी पुढारीला सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या माध्यमातून दलित वसाहतींमध्ये विविध विकासकामे राबवली जातात. लोकप्रतिनिधींना या योजनांमधूनच निधी दिला जातो. आतापर्यंत 4 हजार कोटींची मागणी अशा योजनांसाठी करण्यात आली. यापूर्वीच्या कामांचा 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या आसपास निधी देणे बाकी आहे. त्यामुळे नवीन कामे मंजुरीविना रखडली. कामांना मान्यता मिळणे बंद झाल्यामुळे अनेक आमदार आणि मंत्र्यांची ही मागणीपत्रे धूळ खात पडून आहेत.
राज्यात मागास विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी वसतिगृहे नाहीत. परिणामी, शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी 1200 कोटी रुपये खर्च करून राज्यात 100 वसतिगृहे उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी अनेक आमदारांनी मागणीपत्रे दिली असताना वित्त विभागाने अजूनही निधी वितरीत केलेला नाही. मागास विद्यार्थ्यांच्या कल्याणकारी योजनेला अजित पवार यांच्यासारखे वित्तमंत्री हात आखडता घेत असल्याबद्दल आंबेडकरी चळवळीत खंत व्यक्त केली.
निधीविना अनेक प्रस्ताव रखडले
आदिवासी विकास विभागाच्या योजनाही रखडल्या आहेत. ठक्कर बप्पा वस्ती सुधार योजनेच्या माध्यमातून अनेक विकासकामे केली जातात. याआधीच्या कामांचा निधी वित्त विभागाने दिला नाही. त्यामुळे या विभागाचेही निधीविना अनेक प्रस्ताव रखडले असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
डॉ. आंबेडकर स्मारकाची फसवणूक
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे थोर पुरुष आहेत. सरकारने आपले दायित्व समजून इंदू मिलमधील स्मारकासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे आवश्यक होते. अनेक राज्यांनी थोर पुरुषांचे पुतळे आणि स्मारकासाठी स्वतंत्र निधी उभा केला असताना, महाराष्ट्र सरकारने मात्र सामाजिक न्याय विभागातून 300 कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. त्यामधून आतापर्यंत 60 कोटी रुपये दिले आहेत. बजेटचे वाचन करताना हा निधी स्वतंत्रपणे वाचला जात असल्यामुळे स्मारकासाठी सरकारने वेगळी आर्थिक तरतूद केल्याची फसवणूक राज्य सरकार करत आहे.
