मुंबई : कुंभार समाजाला आता व्यवसायासाठी वर्षातील सात महिने माती उचलण्यास मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष क्लस्टर विकसित करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. मंत्रालयात बुधवारी आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
पिढीजात कुंभार कुटुंबांना विटा, कौले व इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वर्षाला 700 ब्रासपर्यंत माती विनामूल्य आणि कोणत्याही रॉयल्टीशिवाय (स्वामित्वधन) काढता येईल. ही माती काढण्यासाठीचा परवाना दरवर्षी 9 नोव्हेंबर ते 30 मे या सात महिन्यांच्या कालावधीसाठी सलग दिला जाईल. नदी, नाले किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून माती उपसा करताना अन्य कोणताही उद्देश नसेल तर, 700 ब्रासच्या मर्यादेवर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
वीज दर सवलत आणि राखेची उपलब्धता
कुंभार समाजाला व्यवसायासाठी विशेष प्रमाणपत्र देऊन वीज दरात सवलत देण्याबाबतही चर्चा झाली. कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील वीज केंद्रांतून मोफत फ्लाय ॲश (राख) उपलब्ध करून दिली जाईल. तर, नाशिक, भुसावळ आणि परळी केंद्रांत कुंभार समाजासाठी 20 टक्के राख आरक्षित असेल. तसेच, संत शिरोमणी गोरोबा काका कुंभार यांची पुण्यतिथी सर्व महसूल व वन विभागाच्या कार्यालयांत साजरी करण्याबाबतही चर्चा झाली.
आधुनिक क्लस्टर आणि पाच वर्षांचा परवाना
कुंभार व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पारंपरिक कामांची माहिती घेऊन विशेष व्यावसायिक क्लस्टर तयार केले जाणार आहेत. या क्लस्टरसाठी 5 वर्षांच्या करारावर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. याशिवाय, वीटभट्टीसाठी थेट 5 वर्षांची परवानगी दिली जाईल. हे परवाने पारदर्शकतेसाठी डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध असतील.
वर्षाला सातशे ब्रासपर्यंत माती विनामूल्य
वीटभट्टीसाठी पाच वर्षांचा सलग परवाना
महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा निर्णय
